गडचिरोली : जिल्ह्यातील नद्या बारमाही वाहणाऱ्या आहेत. त्या भरवशावर शेतकरी उन्हाळी पिके घेतात, पण गोसेखुर्द धरणातून पाणी न सोडल्याने पिके संकटात असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. ही बाब अनेकदा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही कोणतीही कारवाई केल्या जात नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः पालकमंत्री असल्याने त्यांनी याकडे लक्ष द्यायला हवे. मात्र, त्यांच्याकडे खासगी कंपन्यांसाठी वेळ आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी नाही, अशी टीका काँग्रेसने केली. येथील शासकीय विश्रामगृहात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर माहिती दिली.
काँग्रेस आमदार रामदास मसराम, जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, काँग्रेस महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा ॲड. कविता मोहरकर, प्रदेश सचिव पंकज गुड्डेवार, देवाजी सोनटक्के, शहराध्यक्ष सतीश विधाते, वसंत राऊत, प्रशांत कोडाप, मिलिंद खोब्रागडे उपस्थित होते. पावसाळ्यात मेडिगड्डा व गोसेखुर्दचे पाणी आवश्यकता नसताना सोडले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली जातात. आता आवश्यकता आहे, तर पाणी सोडले जात नाही. यावरून सरकारला शेतकऱ्यांची कितपत जाणीव आहे, हे स्पष्ट होते, असे ब्राह्मणवाडे म्हणाले.
५ एप्रिलला नदीपात्रात ठिय्या आंदोलन
गोसेखुर्दचे पाणी वैनगंगा नदीपात्रात सोडावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्री यांच्याकडे केली होती, पण आठ दिवस उलटूनही यावर उपाययोजना झाली नाही. त्यामुळे येत्या ५ एप्रिल रोजी दुपारी १ वाजता चंद्रपूर मार्गावरील वैनगंगा नदीवरील पुलाखाली ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे आमदार मसराम व जिल्हाध्यक्ष ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले.
प्रलंबित मागण्या
विमानतळासाठी सुपिक जमीन ताब्यात घेण्याऐवजी वनविभागाचे झुडपी जंगल अधिग्रहित करावे, भेंडाळा (ता. चामोर्शी) येथील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी परस्पर जमीन अधिग्रहण करू नये, कोटगल बॅरेजकरिता जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा, मनरेगाची थकित ७२ कोटी मंजुरी द्यावी, वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठी जमीन अधिग्रहित करताना नवीन दरानुसार मोबदला द्यावा, कर्जमाफी देण्यात यावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.