राहुल गांधींनी नागपुरात घेतलेल्या संविधान जागर संमेलनात सहभागी झालेल्या नागरी संघटनांचा पक्षाला निवडणुकीत काहीही फायदा झाला नाही. याला जबाबदार कोण? या संघटना की पक्ष? मुळात काँग्रेससारख्या सर्वात जुन्या पक्षाने अशा बाहेरील गटांची मदत घेणे कितपत योग्य? यासारखे अनेक प्रश्न या दारुण पराभवानंतर उपस्थित होऊ लागलेत. त्यावर ऊहापोह करण्याआधी पुन्हा एकदा या संमेलनाविषयी. हे आयोजन ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत नागपुरात आयोजित करण्यात आले ते दोन हेतू समोर ठेवून. संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत संविधानाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणायचा व त्यातून राजकीय फायदा मिळवायचा. दुसरा हेतू ओबीसींशी संबंधित. या घटकाची संख्या विदर्भात भरपूर. लोकसभेत ओबीसी ठामपणे काँग्रेसच्या पाठीशी उभे ठाकले. त्याला अधिक बळकटी द्यायची असेल तर या कार्यक्रमातून ओबीसींना फायद्याची ठरणाऱ्या जातीय जनगणनेची साद घालायची. एक पक्ष म्हणून असा कार्यक्रम करणे यात काहीही गैर नव्हते. मात्र दारुण पराभवानंतर या आयोजनाची चिकित्सा करताना वर उल्लेखलेले प्रश्न साहजिकपणे उपस्थित होतात. तेही समोर भाजपसारखा तगडा व परिवाराच्या मदतीने व्यूहरचना करणारा प्रतिस्पर्धी असताना.
हेही वाचा >>> लोकजागर: दोन पक्षातला फरक!
त्याला त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसने या नागरी संघटनांना सर्वप्रथम जवळ केले ते भारत जोडोच्या काळात. देशभर विखुरलेल्या या संघटना तशा वेगवेगळ्या विचाराच्या. त्यातले कुणी डावे (जहाल नाही), कुणी समाजवादी तर कुणी आणखी वेगळी विचारधारा जपणारे. या सर्वांमध्ये समान धागे दोन. एक धर्मनिरपेक्षता तर दुसरा गांधीविचार. याच कारणामुळे या संघटना एकत्र येत यात्रेत सहभागी झाल्या. विचारधारेत समानता असली तरी या सर्वांची काम करण्याची तऱ्हा वेगळी. त्यातले कुणी वंचितांसाठी काम करणारे, कुणी आरक्षणाच्या मुद्यावर लक्ष वेधणारे तर कुणी समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी झटणारे. कडवा विचार या देशाला आणखी मागे नेणारा ठरेल यावर या साऱ्यांचे एकमत. त्यातूनच काँग्रेस व या संघटनांची मोट बांधली गेली पण या संबंधांना नंतर आकार मिळाला का? त्याचे बळकटीकरण झाले का? ते करण्यासाठी कुणी पुढाकार घ्यायला हवा होता? ही मोट आणखी मजबूत व्हावी यासाठी दीर्घकाळ चालेल असा कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची होती? त्यात कोण कमी पडले? या प्रश्नांच्या उत्तरात या संबंधात आलेल्या विस्कटलेपणाचे मर्म दडलेले. मुळात एक राजकीय पक्ष म्हणून निवडणुकीतील प्रचारासाठी या संघटनांवर अवलंबून राहणे हीच काँग्रेसची सर्वात मोठी चूक ठरली. पक्षाची ध्येय, धोरणे, भूमिका, जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी कार्यकर्ते व नेतेच उपयुक्त ठरू शकतात. या संघटना जास्तीत जास्त पूरक भूमिका बजावू शकतात. हेच काँग्रेसच्या लक्षात आले नाही. लोकसभेच्या वेळी निर्भय बनो सारखा प्रयोग यशस्वी झाला म्हणून त्याला व्यापक स्वरूप देणे हा अपरिपक्वपणा होता हे निकालानेच सिद्ध केले. या संघटनांची काम करण्याची पद्धत राजकीय दृष्टिकोन ठेवून आखलेली नसते. त्यामुळे त्यांच्या व पक्षाच्या कार्यशैलीत निश्चितपणे फरक असणार हेही या पक्षाच्या लक्षात आले नाही. असा कोणताही परिवार उभा करायचा असेल तर तो किमान समान कार्यक्रमाच्या नावाखाली तरी एका सूत्रात बांधावा लागतो. तरच त्यांच्या कार्यात थोडातरी एकजिनसीपणा येतो. काँग्रेसने तयार केलेल्या या परिवारात याचाच अभाव होता. त्यामुळे राहुल गांधींना ऐकायला सारे आले पण प्रचाराला फारसे कुणी बाहेर पडले नाही. भविष्यातही प्रियंका गांधींसाठी सगळे जमतील पण पक्षाला विजय मिळवून देण्यात त्यातले सर्वच सहभागी होतील याची खात्री देता येणे कठीण.
हेही वाचा >>> लोकजागर : भीती आणि आमिष!
पक्षाच्या पातळीवर या संघटनांची मदत घेणे हे नेत्यांना वाटते तेवढे सोपे काम नाही. याची जाणीव प्रचाराच्या काळात विदर्भातील अनेक नेत्यांना झाली. मुळात पक्षपातळीवर काम करणारे नेते ‘गरज सरो व वैद्य मरो’ या भूमिकेत कायम वावरतात. काँग्रेसमध्ये हे चित्र सर्वत्र दिसते. त्याचे आकलन या संघटनांना झाले असेल तर ते का म्हणून स्वत:चा वापर करू देतील. हा विचार काँग्रेसला ही मोट बांधताना कधी शिवला नसेल का? निवडणुकीच्या काळात प्रचारासाठी या. कारण काय तर तुमचा व आमचा शत्रू समान आहे म्हणून. एकदाची ती संपली की तुम्ही तुमचे काम करा व आम्ही आमचे राजकारण करतो अशीच भूमिका काँग्रेसचे नेते घेताना दिसले. म्हणून जागर संमेलनाला गर्दी करणाऱ्या या संघटना प्रचारापासून लांब राहिल्या. काँग्रेस व या संघटनांमधील संबंधात आलेल्या विस्कळीतपणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे जातीय जनगणनेचा मुद्दा. राहुल गांधी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने तो लावून धरताहेत. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढायचा असेल तर ही गणना आवश्यक ही यामागील पक्षाची भूमिका. या पक्षाने गोळा केलेल्या बव्हंशी नागरी संघटना या मताच्या. यातल्या काहींना खरोखर ही गणना हवी तर काहींना यानिमित्ताने भाजपची गोची होते यात आनंद. प्रत्यक्षात राहुल गांधींनी उचलून धरलेला हा मुद्दा काँग्रेसच्या एकाही नेत्याने जनमानसात पोहचवण्यासाठी फारसे कष्टच घेतले नाही. अशा मुद्यावर जोवर जनमत तयार होत नाही तोवर तो प्रभावी ठरू शकत नाही. याची जाणीव काँग्रेसला का झाली नसेल? पक्षाच्या नेत्यांनी यावर रान उठवावे असे निर्देश देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते हे लक्षात येऊनही हा पक्ष शांत का बसला? या मुद्यावर पक्षाचे नेते अनुत्तीर्ण होत असताना बाहेरच्या संघटनांकडून मदतीची अपेक्षा करणे हे केव्हाही चूकच. हे या पक्षाच्या धुरिणांच्या लक्षात आले नसेल का? त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून संमेलनात उपस्थित केलेला हा मुद्दा प्रचारात कुठेच नव्हता. ओबीसी समाजातील अनेक घटक अजूनही मागास. त्यांच्या राजकीय जाणिवा तेवढ्या समृद्ध नाहीत. गणनेचा नेमका फायदा काय? ही मागणी पुढे केली तर भविष्यात काय बदल होतील याचीही उत्तरे अनेकांना ठाऊक नाहीत. यासाठी जनजागरण महत्त्वाचे. ते काम या पक्षाचे नेते कधीच करताना दिसले नाहीत. केवळ प्रचाराच्या काळात हा मुद्दा उपस्थित करून फारसा फायदा मिळणार नाही हे या पक्षाच्या आधी लक्षात यायला हवे होते. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले व ऐनवेळी नागरी संघटनांचा आधार घेण्यात आला. हीच गोष्ट भाजपने केलेल्या चुका चव्हाट्यावर आणण्याच्या बाबतीतही लागू पडते. पक्षाचे नेते यापासून अंतर राखणार व नागरी संघटनांनी मात्र यावर रान उठवावे अशी अपेक्षा करणार. हे बरोबर कसे ठरवता येईल? तुम्ही लढा आम्ही कपडे सांभाळतो या नेत्यांच्या मानसिकतेमुळेच या नागरी संघटनांच्या सहभागाच्या प्रयत्नांचा पुरता विचका झाला. हे वास्तव काँग्रेसला कधी कळेल का?
