राहुल गांधींनी नागपुरात घेतलेल्या संविधान जागर संमेलनात सहभागी झालेल्या नागरी संघटनांचा पक्षाला निवडणुकीत काहीही फायदा झाला नाही. याला जबाबदार कोण? या संघटना की पक्ष? मुळात काँग्रेससारख्या सर्वात जुन्या पक्षाने अशा बाहेरील गटांची मदत घेणे कितपत योग्य? यासारखे अनेक प्रश्न या दारुण पराभवानंतर उपस्थित होऊ लागलेत. त्यावर ऊहापोह करण्याआधी पुन्हा एकदा या संमेलनाविषयी. हे आयोजन ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत नागपुरात आयोजित करण्यात आले ते दोन हेतू समोर ठेवून. संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत संविधानाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणायचा व त्यातून राजकीय फायदा मिळवायचा. दुसरा हेतू ओबीसींशी संबंधित. या घटकाची संख्या विदर्भात भरपूर. लोकसभेत ओबीसी ठामपणे काँग्रेसच्या पाठीशी उभे ठाकले. त्याला अधिक बळकटी द्यायची असेल तर या कार्यक्रमातून ओबीसींना फायद्याची ठरणाऱ्या जातीय जनगणनेची साद घालायची. एक पक्ष म्हणून असा कार्यक्रम करणे यात काहीही गैर नव्हते. मात्र दारुण पराभवानंतर या आयोजनाची चिकित्सा करताना वर उल्लेखलेले प्रश्न साहजिकपणे उपस्थित होतात. तेही समोर भाजपसारखा तगडा व परिवाराच्या मदतीने व्यूहरचना करणारा प्रतिस्पर्धी असताना.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
