नागपूर : भारतीय राज्यघटना हीच भारतीय जनतेचा प्राण आणि स्वाभिमान आहे. मात्र, ही राज्यघटना बदलण्यासाठी आणि देशातील लोकशाही उद्ध्वस्त करून हुकूमशाही आणण्याच्या भाजपच्या षडयंत्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साथ दिली, मात्र जनतेने वेळीच भाजप आणि शिंदे गटाला त्यांची पात्रता दाखवली, अशी टीका माजी मंत्री व काँग्रेस नेते डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी “काही संस्थांमध्ये शहरी नक्षलवादी” असल्याचा दावा केला होता. त्यावर शहरी नक्षलवादाची नवी ‘थेअरी’ मांडून मुख्यमंत्री दलित संघटनांकडून उभारल्या जाणाऱ्या आंदोलनाबाबत लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचा गृह विभाग काम करीत आहे, हे दिसत नाही, असा हल्लाबोल यांनी केला आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत सरकारविरोधात काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्था आणि महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे खोटे कथानक पसरविले. त्यामुळे नक्षलवाद केवळ गडचिरोलीत नसून शहरी नक्षलवादी काही स्वयंसेवी संस्थांमध्ये शिरले आहेत, असा घणाघाती आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी केला. ठाण्यात टीप टॉप प्लाझा येथे कोकण पदवीधर मतदार संघातील महायुतीचे उमेदवार निरंजन डावखरे यांच्या प्रचाराकरिता आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. शहरी नक्षली असलेल्या संस्थांनी पंतप्रधानांना हटविण्याचा नारा दिला. मात्र विकासाचा अजेंडा घेऊन काम करणारे मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले. त्यामुळे या संस्थांची चिंता आता वाढली आहे, असेही शिंदे म्हणाले होते.
गरीब, वंचित, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा देण्याच्या नावाखाली मुख्यमंत्र्यांच्या अधिनस्त असलेल्या समाज कल्याण विभागातील प्रशासनाने कोटींचा मलिदा लाटल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोयी-सुविधांत वाढ करण्याच्या नावाखाली मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या आर्थिक सुविधेत वाढ केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच उत्तर नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावावर असलेल्या रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राच्या विस्तारीकरणाला विरोध राज्यातील शिंदे सरकारनी केला असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले.
हेही वाचा…अंगणवाडी साहित्य घोटाळ्यातील आरोपी अधिकारी वनिता काळेंना अटकपूर्व जामीन नाहीच…
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव
शिंदे, फडणवीस, पवार सरकारने मागासवर्गीय, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करता अन्याय केला आहे. परदेश, दहावी, बारावी आणि पदवीतील शिष्यवृत्ती नियमात बदल करून अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव सरकारने आखला आहे, असा आरोपही डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.
