भाजपच्या काळात निवडणूक आयोगाचे काम संशयास्पद… काँग्रेस नेत्याने थेट…

२५ जानेवारी हा राष्ट्रीय मतदार दिवस आहे. या दिवसाचे औचित्य साधून निवडणूक आयोगाचा पक्षपाती कारभार समोर आणत असल्याचे धोटे यांनी सांगितले. राज्यात नोव्हेबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीचे निकाल अनाकलनीय, आश्चर्यकारक, अविश्वसनीय आहेत. राज्यातील राजकीय परिस्थिती ही सत्ताधारी भाजपा व महायुतीच्या विरोधात होती. सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे पानिपत झाले होते. सहा महिन्यात चित्र पालटले जाऊ शकते यावर कोणाचाच विश्वास बसणार नाही. मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोटाळा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

निकालातही घोटाळा करण्यात आला आहे. सहा महिन्यात ५० लाख मतांची वाढ झाली. मतदानाच्या टक्केवारीत तफावत होती. त्यातही ७६ लाख मतदान वाढलेले दाखवले. रात्रीच्या अंधारात वाढलेले ७६ लाख मतदान कसे वाढले, याचे पुरावे निवडणूक आयोगाने द्यावे अशी मागणी माजी आमदार धोटे यांनी केली. लोकसभा निवडणुकीत चंद्रपूर जिल्ह्याचे एकूण मतदान १७ लाख ९२ हजार १४७ होते तर विधानसभा निवडणुकीत १८ लाख ५० हजार १०२ इतके मतदान होते. सहाही मतदार संघ मिळून लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या सहा महिन्यात ५७ हजार ९५५ इतके मतदार वाढले. यात काहीतरी घोळ आहे. राजुरा मतदार संघात ६ हजार ८५३ बोगस मतदार मिळाले. तक्रारीनंतर त्यांची नावे वगळण्यात आली. प्रत्यक्षात या मतदार संघात बोगस मतदारांचा आकडा कितीतरी अधिक आहे. घुग्घुस येथील अनेकांची नावे या मतदार संघात समाविष्ठ गेली गेली, असाही आरोप धोटे यांनी केला.

फेरमतमोजणी होत नसेल तर काही अर्थ नाही

राजुरा मतदार संघात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुभाष धोटे यांचा भाजपाचे आमदार देवराव भोंगळे यांनी तीन हजार मतांनी पराभव केला. विशेष म्हणजे, देवराव भोंगळे २२ व्या फेरीपर्यंत मागे होते. त्यानंतर शेवटच्या तीन फेऱ्यांमध्ये भोंगळे यांनी मताधिक्य घेत विजय मिळविला. दरम्यान माजी आमदार धोटे यांनी २ लाख ८० हजार रूपये भरून फेर मतमोजणीची मागणी केली तसेच काही मतदान केंद्रावर कमी मते मिळाली यावरही आक्षेप घेतला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी धोटे यांना निवडणूक आयोगाच्या नव्या कायद्यानुसार फेर मतमोजणी होणार नाही. केवळ ईव्हीएम वर ठराविक मते टाकून बघता येईल असे सांगितले. त्यामुळे धोटे यांनी फेरमतमोजणी होत नसेल तर काही अर्थ नाही असे म्हणून पैसे परत मिळावे यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केल्याचे सांगितले.