लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्वीसारखा धाक राहिलेला नाही. सत्ताधारी महायुती सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या भांडणाने राज्याची वाटचाल चुकीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. राज्यातील गुन्हेगारीत प्रचंड मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. या सरकारची संपूर्ण शक्ती गुन्हेगारांना अभय देण्यातच खर्च होत आहे. गुन्हेगारांवर कारवाई करतांना मंत्र्यांचे हात आखडले आहेत. त्यामुळेच आज बीड मध्ये दाऊद इब्राहिमचा छोटा भाऊ बसला आहे. अशांना आशिर्वाद असलेल्या मंत्र्यांना बाजूला केले जात नाही. यांच्या पाठिशी नेमके कोण, मुख्यमंत्री की उपमुख्यमंत्री अजित पवार असा थेट प्रश्न माजी विरोधी पक्ष नेते तथा काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
स्थानिक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार म्हणाले की, सध्या राज्यात गुन्हेगारी घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. राज्यात महिलांवरील विशेषत: अल्पवयीन महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. ते म्हणाले की, गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात हे सरकार मागे पडले आहे. बीड जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेने सरकारची असहायता स्पष्ट झाली आहे. ठोस पुरावे असूनही हे सरकार आरोपी मंत्र्याला त्यांच्या पदावरून हटवत नाही.
आणखी वाचा-नेहरूंमुळेच कन्नमवार महाराष्ट्रसोबत- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या मंत्र्याला मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री कोण संरक्षण देत आहे, हे समजण्यापलीकडचे आहे. बीड घटनेतील एक आरोपी अद्याप पोलिसांच्या ताब्यात नाही. राजकीय दबावाखाली काम करताना पोलीसही कमकुवत असल्याचे सिद्ध होत आहे. बीड प्रकरणात सीबीआयच्या हाती एक व्हीडीओ लागला आहे. त्यात कराड याने धमकी दिल्याचे पुरावे आहेत. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, एक काळ असा होता की, आर. आर. पाटील, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, अजित पवार, छगन भुजबळ आदी नेत्यांनी त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर लगेचच आपल्या पदांचा राजीनामा दिला होता.
ती परिस्थिती आता राहिलेली नाही. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. सरकारची तिजोरी रिकामी आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्याच्या कृषीमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बोलायचे आहे. असा सवाल करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, आता राज्याची आर्थिक स्थिती कधी सुधारणार आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आणखी वाचा-विदर्भातील सर्वात मोठी वीजचोरी उघडकीस… रामटेकच्या राईस मिलमध्ये…
लाडकी बहिण योजनेतील एकूण २८ लाख ७२ हजार लाभार्थी महिलांची नावे आता या योजनेतून काढून टाकण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी सरकारने कठोर नियम आणि अटी लादण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या काही दिवसांत या योजनेतून ५० टक्के लाभार्थी महिलांची नावे काढली जाणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. किसान सन्मान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचीही तीच परिस्थिती आहे. या योजनेंतर्गत यापूर्वी २ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता, आता लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ९ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. या सरकारने आता मतदारांची फसवणूक केली आहे. सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे, मंत्री बंगले आणि केबिनसाठी भांडत आहेत, असेही ते म्हणाले. नुकतेच एक मंत्री लंडनला आले आहेत आणि तिथल्या कॅबिनसारखी आपली केबिन तयार करण्यासाठी पैसे खर्च करत आहेत.
ते म्हणाले की, सरकारमधील एक उपमुख्यमंत्री कोमात आहे, दुसरा उपमुख्यमंत्री कोमातून बाहेर आला आहे, मुख्यमंत्र्यांना राज्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या स्वबळावर घेण्यास भाग पाडले जात आहे. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्वबळावर लढावे असा कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे. शिवसेनेच्या दोन बैठकांमध्ये देखील त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तिच भूमिका घेतली आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदेचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होईल असेही म्हणाले.
