पारवे, कडूंना एक, तर केदारांना दुसरा न्याय का? आमदार अपात्रतेप्रकरणी काँग्रेसचा सवाल

हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण; पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष

आणखी वाचा

मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून

विधान परिषदेचे सभापतीपद कोणाकडे ?

पुणे: लग्नाचं आमिष दाखवणं पडलं महागात; लैंगिक अत्याचारा प्रकरणी ‘या’ न्यायालयाने सुनावली वीस वर्षाची शिक्षा

दोन दशकांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जिल्हा बँकेच्या रोखे घोटाळयात काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ ला पाच वर्षे कारावास व १२.५०  लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.  लगेच दुसऱ्या दिवशी लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची संधीच देण्यात आली नाही. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांबाबत मात्र अशी तत्परता दाखवण्यात आल्याचे यासंदर्भातील घटनाक्रमावरून दिसून येत नाही. २४ एप्रिल २०१५ मध्ये भाजपचे तत्कालीन आमदार सुधीर पारवे यांना शिक्षकाला मारहाण प्रकरणात भिवापूर प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाण्यासाठी अवधी देण्यात आला.

त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथे  १४ मे २०१५ ला शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे पारवे यांची आमदारकी बचावली. तेव्हा राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीची सत्ता होती.  यंदा  प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांना सरकारी कामात हस्तक्षेप व अधिकाऱ्यांवर हात उगारण्याच्या प्रकरणात  नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने ८ मार्च २०२३ ला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.