नागपूर : जिल्हा सहकारी बँक घोटाळयात काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली व दुसऱ्याच दिवशी (शनिवारी) विधिमंडळ सचिवालयाने त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द केले. मात्र २०१५ मध्ये भाजपचे उमरेडचे तत्कालीन आमदार सुधीर पारवे आणि २०२३ मध्ये महायुतीला पाठिंबा देणारे प्रहारचे विद्यमान आमदार बच्चू कडू यांना वेगवेगळया प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवले. पण, त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाण्याची संधी देण्यात आली. तेथे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने ते कारवाईपासून बचावले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना एक व तर विरोधी पक्षातील आमदारांना वेगळा न्याय का, असा सवाल काँग्रेसने केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण; पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष

आणखी वाचा

दोन दशकांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जिल्हा बँकेच्या रोखे घोटाळयात काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ ला पाच वर्षे कारावास व १२.५०  लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.  लगेच दुसऱ्या दिवशी लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची संधीच देण्यात आली नाही. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांबाबत मात्र अशी तत्परता दाखवण्यात आल्याचे यासंदर्भातील घटनाक्रमावरून दिसून येत नाही. २४ एप्रिल २०१५ मध्ये भाजपचे तत्कालीन आमदार सुधीर पारवे यांना शिक्षकाला मारहाण प्रकरणात भिवापूर प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाण्यासाठी अवधी देण्यात आला.

त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथे  १४ मे २०१५ ला शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे पारवे यांची आमदारकी बचावली. तेव्हा राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीची सत्ता होती.  यंदा  प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांना सरकारी कामात हस्तक्षेप व अधिकाऱ्यांवर हात उगारण्याच्या प्रकरणात  नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने ८ मार्च २०२३ ला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण; पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष

आणखी वाचा

दोन दशकांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जिल्हा बँकेच्या रोखे घोटाळयात काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ ला पाच वर्षे कारावास व १२.५०  लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.  लगेच दुसऱ्या दिवशी लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची संधीच देण्यात आली नाही. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांबाबत मात्र अशी तत्परता दाखवण्यात आल्याचे यासंदर्भातील घटनाक्रमावरून दिसून येत नाही. २४ एप्रिल २०१५ मध्ये भाजपचे तत्कालीन आमदार सुधीर पारवे यांना शिक्षकाला मारहाण प्रकरणात भिवापूर प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाण्यासाठी अवधी देण्यात आला.

त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथे  १४ मे २०१५ ला शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे पारवे यांची आमदारकी बचावली. तेव्हा राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीची सत्ता होती.  यंदा  प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांना सरकारी कामात हस्तक्षेप व अधिकाऱ्यांवर हात उगारण्याच्या प्रकरणात  नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने ८ मार्च २०२३ ला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.