अकोला : शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याची तरतूद पीक विमा नियमात आहे. राज्य सरकारने ३३१२ कोटी रुपये राज्यातील ११ विमा कंपन्यांना दिले. सरकारने दिलेले हेच पैसे शेतकर्‍यांना देण्यास या विमा कंपन्या नकार देत आहेत. भाजपा नेत्यांशी लागेबांधे व आर्थिक हितसंबंध असल्यानेच विमा कंपन्यांची मुजोरी राज्य सरकार सहन करीत आहे, असा गंभीर आरोप प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेतकर्‍यांना चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गत पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्यास येणार्‍या नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकर्‍यांना अग्रीम रक्कम देण्याची तरतूद आहे. याबाबतच्या अधिसूचनेस आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने प्रथम महसूल आयुक्ताकडे हरकत घेतली. मात्र, आयुक्तांनी शेतकर्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर कंपनीने कृषी सचिव यांच्याकडे अपिल दाखल केली. राज्यातील कृषी सचिव यांनी शेतकर्‍यांच्याच बाजूने निकाल दिला. त्यावर कंपनीने मोदी सरकारच्या केंद्रीय कृषी सचिवाकडे धाव घेतली. केंद्रीय कृषी सचिवांनी कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल कोणत्या आधारे दिला, याची माहिती केंद्रीय सचिवांनी जाहीर केलेली नाही. याचाच अर्थ मोदी सरकारच्या दबावाखाली अधिकार्‍यांनी निर्णय दिला असून विमा कंपन्या व मोदी सरकारचे साटेलोटे असल्यानेच असा निर्णय झाल्याचा आरोप डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – विक्रांत अग्रवालने ७७ कोटी रुपये आणले कुठून? फिर्यादीही येणार चौकशीच्या फेऱ्यात

हेही वाचा – नागपूर : शहरात ‘ट्रिपल सीट’ चालविणारे सुसाट; वाहतूक पोलिसांचा वचक संपला, नियमांबाबत जनजागृतीची गरज

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश जुमाने ना

अकोला जिल्ह्यामध्ये चार लाख ४० हजार ९८८ शेतकर्‍यांनी पीक विमा करता अर्ज केलेला आहे. एकूण विमा संरक्षित क्षेत्र तीन लाख ४५ हजार ७१० हेक्टर आहे. पीक विमा हप्त्यामध्ये शेतकर्‍यांचा वाटा ४.४० लाख रुपये, राज्य शासनाचा वाटा १७,९००.५ लाख व केंद्र सरकारचा वाटा १३,८९८ लाख रुपये आहे. एकूण रक्कम ३१,८०३ लाख रुपये आहे. विमा संरक्षित रक्कम १,६४,८५३.३ लाख रुपये आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा संदर्भात संयुक्त समिती बैठक आयोजित केली. या बैठकीतील निर्णयानुसार चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये ५० टक्केपेक्षा कमी उत्पादन अपेक्षित धरले. विम्याच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात एक महिन्यात जमा करावी, असा जिल्हाधिकार्‍यांनी कंपनीला आदेश दिला. एक महिना उलटूनही पीक विमा कंपनी ती रक्कम जमा करायला तयार नाही, असे डॉ. सुधीर ढोणे यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांना चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गत पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्यास येणार्‍या नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकर्‍यांना अग्रीम रक्कम देण्याची तरतूद आहे. याबाबतच्या अधिसूचनेस आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने प्रथम महसूल आयुक्ताकडे हरकत घेतली. मात्र, आयुक्तांनी शेतकर्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर कंपनीने कृषी सचिव यांच्याकडे अपिल दाखल केली. राज्यातील कृषी सचिव यांनी शेतकर्‍यांच्याच बाजूने निकाल दिला. त्यावर कंपनीने मोदी सरकारच्या केंद्रीय कृषी सचिवाकडे धाव घेतली. केंद्रीय कृषी सचिवांनी कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल कोणत्या आधारे दिला, याची माहिती केंद्रीय सचिवांनी जाहीर केलेली नाही. याचाच अर्थ मोदी सरकारच्या दबावाखाली अधिकार्‍यांनी निर्णय दिला असून विमा कंपन्या व मोदी सरकारचे साटेलोटे असल्यानेच असा निर्णय झाल्याचा आरोप डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – विक्रांत अग्रवालने ७७ कोटी रुपये आणले कुठून? फिर्यादीही येणार चौकशीच्या फेऱ्यात

हेही वाचा – नागपूर : शहरात ‘ट्रिपल सीट’ चालविणारे सुसाट; वाहतूक पोलिसांचा वचक संपला, नियमांबाबत जनजागृतीची गरज

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश जुमाने ना

अकोला जिल्ह्यामध्ये चार लाख ४० हजार ९८८ शेतकर्‍यांनी पीक विमा करता अर्ज केलेला आहे. एकूण विमा संरक्षित क्षेत्र तीन लाख ४५ हजार ७१० हेक्टर आहे. पीक विमा हप्त्यामध्ये शेतकर्‍यांचा वाटा ४.४० लाख रुपये, राज्य शासनाचा वाटा १७,९००.५ लाख व केंद्र सरकारचा वाटा १३,८९८ लाख रुपये आहे. एकूण रक्कम ३१,८०३ लाख रुपये आहे. विमा संरक्षित रक्कम १,६४,८५३.३ लाख रुपये आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा संदर्भात संयुक्त समिती बैठक आयोजित केली. या बैठकीतील निर्णयानुसार चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये ५० टक्केपेक्षा कमी उत्पादन अपेक्षित धरले. विम्याच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात एक महिन्यात जमा करावी, असा जिल्हाधिकार्‍यांनी कंपनीला आदेश दिला. एक महिना उलटूनही पीक विमा कंपनी ती रक्कम जमा करायला तयार नाही, असे डॉ. सुधीर ढोणे यांनी सांगितले.