पंचायत राज व्यवस्था मोडकळीस काढण्याचा घाट; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी काँग्रेस…

काँग्रेसच्या राजीव गांधी पंचायत राज विभागाने स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले. शासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व कारभार हातात ठेऊन पंचायत राज व्यवस्था मोडकळीस काढण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत. ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्ती झाली, तेव्हा सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे ठरले. संविधानाच्या अनुसूची ११ नुसार एकूण २८ विषय हे ग्रामीण भागातील, तर १२ नुसार १८ विषयी शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्याचे विधेयक पारीत झाले. २४ एप्रिल १९९३ ला पंचायत राज प्रणाली स्वीकारली.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्याने ग्रामीण भागापर्यंत लोककल्याणाची कामे जलदगतीने व प्रभावीपणे होवू लागली आहेत. विकेंद्रीकरणाचाच एक महत्त्वाचा भाग असलेला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत नसल्याने विकासाची कामे मंदावली आहेत. ओबीसी आरक्षणासंबंधी विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

या याचिकेचे कारण देऊन सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. वास्तविक पाहता पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या निवडणुका त्वरित घेणे सरकारवर बंधनकारक होते. परंतु, सरकार या संस्थांवर सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करीत आपल्या हाती सत्ता ठेवत आहेत.

सत्तेचे हे केंद्रीकरण होत असल्याने पंचायत राजची व्यवस्था मोडकळीस काढण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांकडून घातला जात आहे. त्यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण झाला. सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही त्वरित घ्याव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

यावेळी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अशोक अमानकर, राजीव गांधी पंचायत राज विभगाचे महानगराध्यक्ष मोहम्मद एजाज, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य आलमगीर खान, अ‍ॅड. सुरेश ढाकोलकर, अतुल अमानकर, अविनाश राठोड, बंटी पटेल, इस्माईल टीव्हीवाले, तश्वर पटेल आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.