चंद्रपूर: संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच १४१ खासदारांचे निलंबन करून लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाचे कवच व देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी नागपुरातील पवित्र दीक्षाभूमीचे दर्शन घेऊन लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा काँग्रेसचा मानस आहे. यासाठीच काँग्रेसचा स्थापना दिवस २८ डिसेंबर रोजी नागपुरात साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थापना दिनानिमित्त आयोजित अधिवेशनात चंद्रपूर जिल्ह्यातील २० हजार कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार सुभाष धोटे यांनी दिली.
येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत आमदार प्रतिभा धानोरकर, शहराध्यक्ष रितेश तिवारी, विनोद दत्तात्रेय यांच्या उपस्थितीत वडेट्टीवार व धोटे यांनी नागपुरात होऊ घातलेल्या अधिवेशनाची सविस्तर माहिती दिली. या अधिवेशनाला काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री तथा सर्वच राज्यातील विरोधी पक्षनेते उपस्थित राहणार आहेत. यापूर्वी नागपुरात १९२० रोजी स्थापना दिवस साजरा झाला होता. त्यानंतर १९५६ मध्येही काँग्रेसचे अधिवेशन नागपुरात झाले होते. आता हा तिसरा कार्यक्रम आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातून २० हजार कार्यकर्ते या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
हेही वाचा… ‘एम्स’मध्ये लवकरच हृदय प्रत्यारोपण! तिरूपतीच्या संस्थेसोबत सामंजस्य करार
चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांची जबाबदारी वडेट्टीवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. काँग्रेस स्थापनेला १३८ वर्ष पूर्ण झाल्याने १३८ रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिकचा पक्षनिधी कार्यकर्त्यांकडून गोळा केला जात आहे. नागपुरात ५० एकरांत अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे. देशातून ५०० प्रमुख नेते आणि १० लाख लोकांची उपस्थिती राहणार आहे, अशी माहिती वडेट्टीवार व धोटे यांनी दिली. यासाठी विदर्भाचीच निवड का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना वडेट्टीवार म्हणाले, भारताचे मध्यस्थान म्हणून विदर्भाची निवड केली आहे. वैदर्भीयांना स्थापना दिनाचे साक्षीदार होता यावे, अशा पद्धतीने नियोजन केले जात आहे.
विदर्भावर चर्चा न करता राज्य सरकार पळाले
विदर्भावर चर्चा न करता नागपुरातील अधिवेशन गुंडाळण्यात आले व राज्य सरकार पळाले, असा थेट आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. या अधिवेशनात विरोधकांच्या दबावामुळेच कंत्राटी नोकर भरतीची निर्णय रद्द करण्यात आला. सरकारला शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्यास भाग पाडले. पूर्वी केवळ ४० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते, मात्र त्यानंतर सरकारला १४१ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करावे लागले. मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा केवळ घोषणाच ठरते की खरच मदत देणार, हे येणारा काळच सांगेल. सोयाबीन, कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न विरोधकांनी लावून धरले. यापूर्वीच्या प्रत्येक अधिवेशात सरकार विदर्भाला एक पॅकेज देत असे. मात्र, या अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा न करताच सरकार पळून गेले. एमआयडीसीत रामदेवबाबा यांना स्वस्त दरात जमीन देता, मग ‘आय.टी. हब’ला जमीन का देत नाही, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
