सध्या देशात दहशतीचे वातावरण तयार करून धार्मिक, सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे भारताचे संविधानच धोक्यात आले असून, जे बोलायचे ते बोलता येत नाही, जे लिहायचे ते लिहिता येत नाही. खरं बोलणाऱ्यांना ईडीसारख्या विविध यंत्रणांचा वापर करून त्रास दिला जातो, अशी खंत राज्याचे माजी मंत्री तथा अ.भा. महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> कायदा लिंगभेद करत नाही, पतीलाही पत्नीकडून…; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
येथील प्रेरणास्थळावर आज शुक्रवारी स्व. जवाहरलाल दर्डा यांच्या २५ व्या स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित आदरांजली कार्यक्रमात भुजबळ हे प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमास ज्येष्ठ पत्रकार मुधकर भावे, माजी खा. विजय दर्डा, माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते. भुजबळ म्हणाले, देशात प्रचंड दडपशाही सुरू आहे. खरा इतिहास पुसून टाकण्यासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. अशा काळात माध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे. गांधी-नेहरूंनी देशासाठी काय केले, हे विचारणारे तुम्ही कोण? देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तुमचे योगदान काय, असा प्रश्न भुजबळ यांनी अप्रत्यक्षपणे संघ व भाजपला केला. गांधी, नेहरू परिवारातील कोणीही आम्ही देशासाठी काय केले हे सांगत नाही. मात्र काही व्यक्ती आपण भाजी विकली, चहा विकला असे खोटे सांगून देशवासीयांची दिशाभूल करत असल्याची टीका त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर केली.
विद्यापीठांमध्ये संघ विचारांच्या कुलगुरूंची निवड
शिक्षणाचे धार्मिकीकरण करणे अत्यंत चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांना खरा व प्रेरणादायी इतिहास शिकवला पाहिजे. मात्र सध्या देशातील विद्यापीठांमध्ये संघ विचारांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याची प्रथा केंद्र व भाजपशासित राज्यांत सुरू झाली आहे. संघ विचारांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीने शिक्षणासारखे क्षेत्र नासूवन विद्यार्थ्यांच्या मनात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे, असे छगन भुजबळ यांनी विश्रामभवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्यपाल कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी राजांबद्दल वक्तव्य करून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जाहीर केली व महाराष्ट्रातील जनतेची मने दुखावली असे ते म्हणाले. पूर्वी शिवसेनेत जाण्याचा मार्ग होता, बाहेर पडण्याचा नव्हता. त्या काळात आपण शिवसेनेतून बाहेर पडलो तेव्हा जीवाच्या भीतीने कित्येक दिवस लपून होतो, अशी आठवणही त्यांनी यावेळी सांगितली. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा केवळ केंद्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
