नागपूर: यवतमाळमधील अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याचे बांधकाम पोलिसांनी स्थानिक गुन्हेगारांच्या आर्थिक सहाय्याने केली तसेच बांधकामासाठी कुठलीही रीतसर परवानगी घेतली नाही. पोलिसाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: या प्रकाराची कबूली उच्च न्यायालयात दिली. पोलीस ठाण्याचे अवैधरित्या बांधकाम झाले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्यावर आता नव्या इमारतीचे कार्य प्रगतिपथावर आहे. मात्र हे कार्य चार खटले दाखल असणाऱ्या कंत्राटदारालाच दिले गेले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात केला.
विनापरवानगी बांधकाम
सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पाजगडे यांनी याबाबत फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय पोलीस ठाण्याचे बांधकाम केले. बांधकाम करताना गुन्हेगाराकडून बेकायदेशीररित्या गोळा करण्यात आलेल्या पैशांचा वापर करण्यात आला, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. याबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता पोलीस ठाण्याच्या बांधकामाबाबत सर्व कागदपत्रे नष्ट झाली असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात हस्तक्षेप केला आणि चौकशीचे आदेश दिले. अवधूतवाडी येथे कार्यरत तत्कालीन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने हे बांधकाम केले असल्याचे यात निष्पण्ण झाले. यानंतर रितसर नियमांप्रमाणे नव्या पोलीस ठाण्याच्या निर्मितीचे कार्य सुरू झाले. सध्या हे कार्य प्रगतिपथावर असून नवी इमारत तयार झाल्यावर पोलीस ठाणे यात स्थानांतरित केले जाईल आणि जुन्या अवैध इमारतीला उद्ध्वस्त केले जाईल.
कंत्राटदारावर खटले, तरी काम?
ज्या कंत्राटदाराला नव्या इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट दिले गेले आहे, त्याच्यावर अनेक खटले प्रलंबित आहेत. शासनाच्या नियमानुसार, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची गरज होती, मात्र शासनाने त्यालाच नव्या पोलीस ठाण्यासह इतर अनेक महत्त्वपूर्ण कंत्राट दिले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केला. कुठल्याही परिस्थितीत ३० जूनपर्यंत कार्य पूर्ण होऊ शकत नाही. पोलीस ठाण्याचे संपूर्ण कार्य करण्यासाठी किमान एक ते दीड वर्षे लागतील, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयात सांगितले. नव्या इमारतीचे बांधकाम ३० जूनपर्यंत करण्याची हमी कंत्राटदाराने न्यायालयाला दिली, मात्र याचिकाकर्त्याने बांधकामाची सद्यस्थितीची छायाचित्रे न्यायालयात दाखवल्यावर न्यायालयाने यावर असमाधान व्यक्त करत सविस्तर कालबद्ध रुपरेषा सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. कार्यकारी अभियंत्यांना आता दोन आठवड्यात याबाबत शपथपत्र सादर करायचे आहे.
