लोकसत्ता टीम
अमरावती : सर्वसामान्यांना ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देण्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी अमरावती जिल्ह्यात अजूनही नवीन वाळू धोरण लागू झालेले नाही. १० जूननंतर वाळू उपसा करण्यावर बंदी घालण्‍यात आली आहे. त्यामुळे अमरावतीकरांना तब्बल ७ ते ८ हजार रुपये ब्रास या दराने अन्‍य ठिकाणांहून महागडी वाळू खरेदी करावी लागत आहे. वाळूअभावी अनेक बांधकामे रखडली आहेत.
शासन दरवर्षी जानेवारी महिन्यात वाळू घाटांचे लिलाव करून वाळू उपलब्ध करून देते. यंदा जानेवारीत लिलाव झालेच नाही. मार्चमध्ये लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली ती शासनकर्त्यांनी थांबवून नवीन धोरणानुसार वाळू देण्याचा दावा करण्‍यात आला.
आणखी वाचा-नागपूर : ५० रुपयांच्या नादात गमावले ३ लाख; सायबर गुन्हेगाराने दुकानदाराला गंडविले
मात्र वाळू उपसण्याचा कालावधी संपला, तरीही वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. शासकीय लिलाव न झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे १३ ते १४ कोटी रुपये महसूल बुडाला आहे. जिल्ह्यात वाळू असूनही मिळत नसल्यामुळे मध्य प्रदेशातून वाळू प्रतिब्रास ७ ते ८ हजार रुपये ब्रासप्रमाणे आणावी लागत आहे.
वाळू महागल्‍याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्‍या घरांचे बांधकाम ठप्‍प पडले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील वाळू उपलब्ध न झाल्यामुळे बांधकाम खर्चात सुमारे प्रतिवर्ग फूट १०० ते १२५ रुपये किंमत वाढली आहे. सर्वसामान्यांना वाळूसाठी दामदुप्पट खर्च करून बांधकामे पूर्ण करून घ्यावी लागत आहेत. येत्‍या १० सप्टेंबरनंतरच नव्या वाळू धोरणानुसार प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असे प्रशासनाचे म्‍हणणे आहे.
आणखी वाचा-२५ वर्षांपर्यंत परवाना थांबवण्याची सुविधाच नाही!
यशोमती ठाकूर यांची टीका
दगाबाजी करून सत्तेवर आलेले लोक आमचे सरकार गतिमान असल्याचा दावा करतात. पण गतीने कामे करणे तर दूरच कामांची यापूर्वी असलेली गतीही कमी झाली आहे, सर्वसामान्यांना एक मेपासून ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देणार, अशी घोषणा सरकारने केली होती. मात्र जून महिन्याचा शेवट आला असताना नवे धोरण लागू झाले नाही. तर नागरिकांना चक्क सात ते आठ हजार रुपये ब्रासप्रमाणे महागडी वाळू खरेदी करावी लागत आहे. सरकारच्या नव्या स्वस्त वाळू धोरणाची लक्तरे वेशीवर टांगल्या गेली आहेत, अशी टीका आमदार यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे. हा प्रश्न आपण सभागृहात उपस्थित करून सरकारला याचा जाब विचारणार असल्याचे देखील यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
जून महिना संपत आला तरी नवीन वाळू धोरणाचा कुठेच थांगपत्ता नाही. ही तर सर्वसामान्यांची क्रूर थट्टा आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका नागरिकांना बसत आहे. एकीकडे महागड्या वाळूमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न मृगजळ ठरले आहे. दुसरीकडे मात्र सरकारमध्ये काही जण मंत्रिपदासाठी देव पाण्यात ठेवून बसले आहेत. अंतर्गत लाथाळ्या सुरू आहेत, त्यामुळे या सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. -यशोमती ठाकूर, आमदार, तिवसा.
अमरावती : सर्वसामान्यांना ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देण्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी अमरावती जिल्ह्यात अजूनही नवीन वाळू धोरण लागू झालेले नाही. १० जूननंतर वाळू उपसा करण्यावर बंदी घालण्‍यात आली आहे. त्यामुळे अमरावतीकरांना तब्बल ७ ते ८ हजार रुपये ब्रास या दराने अन्‍य ठिकाणांहून महागडी वाळू खरेदी करावी लागत आहे. वाळूअभावी अनेक बांधकामे रखडली आहेत.
शासन दरवर्षी जानेवारी महिन्यात वाळू घाटांचे लिलाव करून वाळू उपलब्ध करून देते. यंदा जानेवारीत लिलाव झालेच नाही. मार्चमध्ये लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली ती शासनकर्त्यांनी थांबवून नवीन धोरणानुसार वाळू देण्याचा दावा करण्‍यात आला.
आणखी वाचा-नागपूर : ५० रुपयांच्या नादात गमावले ३ लाख; सायबर गुन्हेगाराने दुकानदाराला गंडविले
मात्र वाळू उपसण्याचा कालावधी संपला, तरीही वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. शासकीय लिलाव न झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे १३ ते १४ कोटी रुपये महसूल बुडाला आहे. जिल्ह्यात वाळू असूनही मिळत नसल्यामुळे मध्य प्रदेशातून वाळू प्रतिब्रास ७ ते ८ हजार रुपये ब्रासप्रमाणे आणावी लागत आहे.
वाळू महागल्‍याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्‍या घरांचे बांधकाम ठप्‍प पडले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील वाळू उपलब्ध न झाल्यामुळे बांधकाम खर्चात सुमारे प्रतिवर्ग फूट १०० ते १२५ रुपये किंमत वाढली आहे. सर्वसामान्यांना वाळूसाठी दामदुप्पट खर्च करून बांधकामे पूर्ण करून घ्यावी लागत आहेत. येत्‍या १० सप्टेंबरनंतरच नव्या वाळू धोरणानुसार प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असे प्रशासनाचे म्‍हणणे आहे.
आणखी वाचा-२५ वर्षांपर्यंत परवाना थांबवण्याची सुविधाच नाही!
यशोमती ठाकूर यांची टीका
दगाबाजी करून सत्तेवर आलेले लोक आमचे सरकार गतिमान असल्याचा दावा करतात. पण गतीने कामे करणे तर दूरच कामांची यापूर्वी असलेली गतीही कमी झाली आहे, सर्वसामान्यांना एक मेपासून ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देणार, अशी घोषणा सरकारने केली होती. मात्र जून महिन्याचा शेवट आला असताना नवे धोरण लागू झाले नाही. तर नागरिकांना चक्क सात ते आठ हजार रुपये ब्रासप्रमाणे महागडी वाळू खरेदी करावी लागत आहे. सरकारच्या नव्या स्वस्त वाळू धोरणाची लक्तरे वेशीवर टांगल्या गेली आहेत, अशी टीका आमदार यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे. हा प्रश्न आपण सभागृहात उपस्थित करून सरकारला याचा जाब विचारणार असल्याचे देखील यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
जून महिना संपत आला तरी नवीन वाळू धोरणाचा कुठेच थांगपत्ता नाही. ही तर सर्वसामान्यांची क्रूर थट्टा आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका नागरिकांना बसत आहे. एकीकडे महागड्या वाळूमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न मृगजळ ठरले आहे. दुसरीकडे मात्र सरकारमध्ये काही जण मंत्रिपदासाठी देव पाण्यात ठेवून बसले आहेत. अंतर्गत लाथाळ्या सुरू आहेत, त्यामुळे या सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. -यशोमती ठाकूर, आमदार, तिवसा.
