वीज स्वस्तचा आदेश स्थगित केल्याने ग्राहक संघटना संतप्त; म्हणे, “वीज नियामक आयोग…”

महावितरणकडून सादर वीजदराबाबतच्या याचिकेवर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने राज्यातील सहा विभागात सुनावणी घेतली होती. त्यात शेकडो ग्राहक, ग्राहक प्रतिनिधी, उद्योजकांसह समाजातील विविध घटकांचे मत जाणून घेतले होते. त्यानंतर आयोगाने अभ्यास करून राज्यात प्रथमच वीज दर कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले गेले. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज दर कमी होणार असल्याचा दावा केला. त्यामुळे आयोगाने दर कमी केल्याने शासनाकडून निर्णयाचे स्वागत होणे अपेक्षित असताना वेगळेच काही घडताना दिसत असल्याचे ग्राहक संघटनेचे म्हणणे आहे.

महावितरणने आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असले तरी त्यावर पुन्हा वीज नियामक आयोगाने सुनावणी घेऊन लोकांचे म्हणणे ऐकून घेणे अपेक्षित होते. त्यानंतरच स्वत:चा निर्णय कायम ठेवणे, स्थगिती वा इतर निर्णय देणे अपेक्षित होता. परंतु, तसे न करता परस्पर स्वत:च्या निर्णयाला स्थगिती देत ग्राहकांना महागाईत ढकलल्याचा आरोपही महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव जावेद मोमीन यांनी केला. या निर्णयाला एमईआरसीसह केंद्रीय लवादाकडेही आव्हान दिले जाणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या विविध भागात वीज ग्राहक संघटनेकडून लोकांना एकत्र आणले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सोबतच महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेकडून इतर संघटनांसोबत समन्वय साधला जात असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

वीज किती स्वस्त होणार होती?

वीज आयोगाच्या निर्णयाने उच्च व लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांसाठी २०२५- २६ या सालासाठी १५ टक्के कपात केली आहे; तर उच्च व लघुदाब घरगुती ग्राहकांसाठी २० टक्के कपात केली आहे. लघुदाब व उच्चदाब कमर्शियल ग्राहकांना ३१ टक्के कपात केली आहे. या निर्णयामुळे ऐन उकाड्यात ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सध्या ११ रुपये १६ पैसे असणारा घरगुती वीज दर ९ रुपये ६९ पैसे राहणार आहे. १ ते १०० युनिटचा घरगुती दर ८ रुपये १४ वरून ७ रुपये ३२ पैसे करण्यात आला आहे. २०२७ मध्ये ७ रुपये १५ पैसे, २०२७ मध्ये ७ रुपये ६ पैसे, २०२९ मध्ये ७ रुपये ५ पैसे आणि २०३० मध्ये हा दर ६ रुपये १७ पैसे राहणार होता. पण महावितरणने आक्षेप घेतल्यावर या दाराला स्थगिती दिली गेली आहे.