नागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एका सहकार प्रकरणाची सुनावणी न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर अवमानना खटला चालवण्यात येणार आहे. याप्रकरणी पाटील यांना सहा आठवड्यात जबाब नोंदवण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली.

हेही वाचा >>> परीक्षेसाठी केवळ मुंबईत केंद्र; ‘एमपीएससी’चा भोंगळपणा, उमेदवारांची तीव्र नाराजी

pune district rebel in mahayuti and mahavikas aghadi
पुणे: जिल्ह्यात नऊ ठिकाणी बंडखोरी; महायुती आणि महाविकास आघाडीसमोर अनुक्रमे पाच व चार ठिकाणी आव्हान
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
khanapur vidhan sabha
सांगली, जत, खानापूरमध्ये बंडखोरी; अन्यत्र आघाडी – महायुती लढत
sangli vidhan sabha 2024
बंडखोरीने सांगलीतील तीन लढती लक्षवेधी!
Siddhi Kadam Withdraw Mohol
Siddhi Kadam : मोहोळमधून रमेश कदम आणि सिद्धी कदम यांची माघार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या राजू खरेंना दिलासा
Loksatta sanvidhanbhan Powers of inquiry and suggestions to the Commission for Scheduled Castes and Tribes under Article 338
संविधानभान: मारुती कांबळेचं काय झालं?
Nawab Malik big claims about maharashtra Election
Nawab Malik: शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे संपर्कात?, ‘निवडणुकीनंतर काहीही होऊ शकतं’, नवाब मलिक यांचा दावा
chavadi maharashtra assembly election
चावडी : ‘त्या’ पाच जागा

याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड यांनी महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकारिता विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर अनेक महिने सुनावणी न झाल्याने मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. १९ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, चार आठवड्याच्या काळात या अपिलावर सुनावणी केली जाणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चार आठवड्याचा कालावधी दिला.

९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यानंतर १९ जून रोजी सहकारमंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. नोटीसवर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयात जबाब सादर करायचा आहे.