मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यावर अवमानाचा खटला; सहा आठवड्यांत जबाब नोंदवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

हेही वाचा >>> परीक्षेसाठी केवळ मुंबईत केंद्र; ‘एमपीएससी’चा भोंगळपणा, उमेदवारांची तीव्र नाराजी

आणखी वाचा

Supriya Sule : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरुन सुप्रिया सुळेंचे सरकारला नऊ प्रश्न; म्हणाल्या, “वाल्मिक कराड…”

Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…

कुटुंबाचा विरोध असलेल्या आंतरजातीय जोडप्याचे संरक्षण करा, उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : खटल्याची जलदगतीने सुनावणी घ्या आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

‘एमपीएससी’च्या समाज कल्याण अधिकारी पदाचा निकाल जाहीर, मात्र केवळ ‘या’ उमेदवारांना मुलाखतीची संधी

महापालिका करणार ११ हजार विद्यार्थ्यांना सहाय्य, काय आहे कारण?

संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन

याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड यांनी महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकारिता विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर अनेक महिने सुनावणी न झाल्याने मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. १९ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, चार आठवड्याच्या काळात या अपिलावर सुनावणी केली जाणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चार आठवड्याचा कालावधी दिला.

९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यानंतर १९ जून रोजी सहकारमंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. नोटीसवर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयात जबाब सादर करायचा आहे.