मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यावर अवमानाचा खटला; सहा आठवड्यांत जबाब नोंदवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

हेही वाचा >>> परीक्षेसाठी केवळ मुंबईत केंद्र; ‘एमपीएससी’चा भोंगळपणा, उमेदवारांची तीव्र नाराजी

आणखी वाचा

पुणे: जिल्ह्यात नऊ ठिकाणी बंडखोरी; महायुती आणि महाविकास आघाडीसमोर अनुक्रमे पाच व चार ठिकाणी आव्हान

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

सांगली, जत, खानापूरमध्ये बंडखोरी; अन्यत्र आघाडी – महायुती लढत

बंडखोरीने सांगलीतील तीन लढती लक्षवेधी!

Siddhi Kadam : मोहोळमधून रमेश कदम आणि सिद्धी कदम यांची माघार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या राजू खरेंना दिलासा

संविधानभान: मारुती कांबळेचं काय झालं?

Nawab Malik: शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे संपर्कात?, ‘निवडणुकीनंतर काहीही होऊ शकतं’, नवाब मलिक यांचा दावा

चावडी : ‘त्या’ पाच जागा

याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड यांनी महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकारिता विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर अनेक महिने सुनावणी न झाल्याने मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. १९ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, चार आठवड्याच्या काळात या अपिलावर सुनावणी केली जाणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चार आठवड्याचा कालावधी दिला.

९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यानंतर १९ जून रोजी सहकारमंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. नोटीसवर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयात जबाब सादर करायचा आहे.