नागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एका सहकार प्रकरणाची सुनावणी न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर अवमानना खटला चालवण्यात येणार आहे. याप्रकरणी पाटील यांना सहा आठवड्यात जबाब नोंदवण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> परीक्षेसाठी केवळ मुंबईत केंद्र; ‘एमपीएससी’चा भोंगळपणा, उमेदवारांची तीव्र नाराजी

आणखी वाचा

याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड यांनी महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकारिता विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर अनेक महिने सुनावणी न झाल्याने मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. १९ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, चार आठवड्याच्या काळात या अपिलावर सुनावणी केली जाणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चार आठवड्याचा कालावधी दिला.

९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यानंतर १९ जून रोजी सहकारमंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. नोटीसवर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयात जबाब सादर करायचा आहे.

हेही वाचा >>> परीक्षेसाठी केवळ मुंबईत केंद्र; ‘एमपीएससी’चा भोंगळपणा, उमेदवारांची तीव्र नाराजी

आणखी वाचा

याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड यांनी महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकारिता विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर अनेक महिने सुनावणी न झाल्याने मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. १९ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, चार आठवड्याच्या काळात या अपिलावर सुनावणी केली जाणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चार आठवड्याचा कालावधी दिला.

९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यानंतर १९ जून रोजी सहकारमंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. नोटीसवर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयात जबाब सादर करायचा आहे.