रस्त्यांवर सभामंडप उभारण्याची परवानगी ल्ल उच्च न्यायालयाकडून वृत्ताची गंभीर दखल
रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचे सभामंडप, स्वागत कमानी किंवा वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे काहीही उभारण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही राजकीय पक्ष, बँकेच्या कार्यक्रमासाठी रस्त्यांवर मंडप उभारण्याची परवानगी कशी दिली? तुमच्याविरुद्ध अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा सवाल करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना एका आठवडय़ात स्पष्टीकरण मागितले आहे.
शहरातील अवैध धार्मिक स्थळे आणि रस्त्यांवर उभारण्यात येणाऱ्या सभामंडपांना विरोध करणारी जनहित याचिका डॉ. मनोहर खोरगडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रविवारी सीताबर्डीलगत आनंद टॉकीज चौक परिसरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
या कार्यक्रमासाठी आयोजकांनी रस्त्यावर सभामंडप उभारले. त्यामुळे बराच वेळ वाहतूक खोळंबली होती आणि नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप झाला. तसेच शास्त्रीनगर येथे नागपूर नागरिक सहकारी बॅंकेच्या नवीन शाखेचे उद्घाटन असताना रस्त्यावर सभामंडप उभारण्यात आले. यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये वृत्त आणि छायाचित्र प्रकाशित झाले. या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
उच्च न्यायालयाने अनेकदा प्रशासनाला रस्त्यांवर स्वागत कमानी, सभामंडप उभारण्यासाठी परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यानंतरही राजकीय पक्ष आणि इतर कार्यक्रमाला रस्त्यांवर मंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येत असल्याचे विचार व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून महापालिका आयुक्तांविरुद्ध अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, यावर एका आठवडय़ात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महापालिकेकडून सतत अवमान?
रस्त्यांवर कोणत्याही स्वागत कमानी, सभामंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला यापूर्वी दिले आहे. त्यानंतरही महापालिका सातत्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत प्रत्येक सणाला अशी परवानगी देत असते. यापूर्वी रामनवमीला शहरभर स्वागत कमानी उभारण्यात आल्याचे छायाचित्र उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे १५ ऑक्टोबर २०१५ ला उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावून उच्च न्यायालयात व्यक्तीश: हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी महापालिका आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाची माफी मागितली होती. आता महापालिका आयुक्तांवर काय कारवाई होणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
