नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात १९९९ मध्ये बोगस पदवी कोहचाडे घोटाळा प्रकरण समोर आल्यावर संपूर्ण शिक्षण जगतात खळबळ उडाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उच्च शिक्षण सचिव संचालक आणि सहसंचालक यांना अवमानना नोटीस दिल्यावर हा घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला. या घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या मात्र आता निर्दोष सुटलेल्या एका ज्येष्ठ लिपीकाला या कालावधीसाठी सेवालाभ न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस दिली. याचिकाकर्ते यांना विद्यापीठातील बोगस पदवीच्या कोहचाडे घोटाळ्यात निर्दोष सोडल्यावरही त्यांना सेवालाभ नाकारल्याने न्यायालयाने ही नोटीस दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> प्राध्यापक चांगले शिकवतात म्हणून दुसऱ्या ठिकाणी नोकरीसाठी ‘एनओसी’ नाही, उच्च न्यायालयात अजब प्रकरण…

आणखी वाचा

नागपूर विद्यापीठातील निवृत्त ज्येष्ठ लिपीक दिनकर इंगळे यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्या.नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यानुसार, नागपूर विद्यापीठात १९९९ साली बोगस पदवीबाबत कोहचाडे घोटाळा समोर आला तेव्हा ते विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात कार्यरत होते. तपासादरम्यान, पोलिसांनी परीक्षा कार्यात अनियमितता बाळगल्याप्रकरणी दिनकर इंगळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी दिनकर यांना अटक केल्यावर विद्यापीठातून त्यांना निष्कासित करण्यात आले. दिनकर इंगळे विरोधात २४ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते आणि याबाबत आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले. मात्र २०१४ साली दिनकर यांना सर्व आरोपातून मुक्त करून निर्दोष सोडण्याचा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाने दिला. बोगस पदवी घोटाळा प्रकरणात दिनकर यांचा थेट संबंध नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.

हेही वाचा >>> नागपुरात पाच हजारांवर अवैध बांधकाम…अखेर उच्च न्यायालयाने स्वत:…

कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दिनकर यांना विद्यापीठाने पुन्हा कामावर रूजू केले. यानंतर त्यांनी २०१४ ते २०१६ दरम्यान विद्यापीठात कार्य केले. यासाठी त्यांना पूर्ण वेतनही देण्यात आले. मात्र २०१६ साली त्यांच्या निवृत्तीनंतर राज्य शासनाने त्यांना निष्कासित कालावधीमधील ५० टक्के वेतन देण्यास नकार दिला. राज्य शासनाने त्यांना अधिकार नाकारल्याने दिनकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य शासनाला दिनकर इंगळे यांच्या अर्जावर विचार करून त्यांना सेवालाभ देण्याचे आदेश दिले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याबाबत राज्य शासनाला विचारणा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. यानंतर न्यायालयाने उच्च व तंत्र विभागाच्या सचिवांसह संचालक आणि सहसंचालक यांना अवमानना नोटीस देण्याचे आदेश काढले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा >>> प्राध्यापक चांगले शिकवतात म्हणून दुसऱ्या ठिकाणी नोकरीसाठी ‘एनओसी’ नाही, उच्च न्यायालयात अजब प्रकरण…

आणखी वाचा

नागपूर विद्यापीठातील निवृत्त ज्येष्ठ लिपीक दिनकर इंगळे यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्या.नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यानुसार, नागपूर विद्यापीठात १९९९ साली बोगस पदवीबाबत कोहचाडे घोटाळा समोर आला तेव्हा ते विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात कार्यरत होते. तपासादरम्यान, पोलिसांनी परीक्षा कार्यात अनियमितता बाळगल्याप्रकरणी दिनकर इंगळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी दिनकर यांना अटक केल्यावर विद्यापीठातून त्यांना निष्कासित करण्यात आले. दिनकर इंगळे विरोधात २४ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते आणि याबाबत आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले. मात्र २०१४ साली दिनकर यांना सर्व आरोपातून मुक्त करून निर्दोष सोडण्याचा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाने दिला. बोगस पदवी घोटाळा प्रकरणात दिनकर यांचा थेट संबंध नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.

हेही वाचा >>> नागपुरात पाच हजारांवर अवैध बांधकाम…अखेर उच्च न्यायालयाने स्वत:…

कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दिनकर यांना विद्यापीठाने पुन्हा कामावर रूजू केले. यानंतर त्यांनी २०१४ ते २०१६ दरम्यान विद्यापीठात कार्य केले. यासाठी त्यांना पूर्ण वेतनही देण्यात आले. मात्र २०१६ साली त्यांच्या निवृत्तीनंतर राज्य शासनाने त्यांना निष्कासित कालावधीमधील ५० टक्के वेतन देण्यास नकार दिला. राज्य शासनाने त्यांना अधिकार नाकारल्याने दिनकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य शासनाला दिनकर इंगळे यांच्या अर्जावर विचार करून त्यांना सेवालाभ देण्याचे आदेश दिले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याबाबत राज्य शासनाला विचारणा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. यानंतर न्यायालयाने उच्च व तंत्र विभागाच्या सचिवांसह संचालक आणि सहसंचालक यांना अवमानना नोटीस देण्याचे आदेश काढले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.