न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दिवाणी न्यायालयाने याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी न देता चुकीचा निकाल दिल्याचा दावा करणारी याचिका अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश आर.एस. साळगावकर आणि इतर दोघांविरुद्ध अवमान नोटीस बजावली आहे.

अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे यांनी अमरावती मार्गावरील किनखेडे लेआऊट येथे सौजन्य अपार्टमेंटमध्ये ३०४ क्रमांकाचा फ्लॅट खरेदी केला होता. त्याकरिता तिरुपती अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेकडून कर्ज घेतले होते.

मात्र, कर्जाचे हप्ते थकल्याचा दावा करून बँकेने फ्लॅटला टाळे ठोकूनताबा घेतला होता. बँक अधिकाऱ्यांच्या कारवाईविरुद्ध वाघमारे यांनी सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला. बँकेने केलेली कारवाई चुकीची असून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी त्यांनी विनंती केली.

ही याचिका प्रलंबित असताना वाघमारेंनी फ्लॅटचा ताबा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने वाघमारे यांना ६ लाख ४७ हजार रुपये देण्याचे आदेश बँकेला दिले. त्यापैकी ३ लाख ५० हजार त्यांनी पूर्वीच दिवाणी न्यायालयात हमीठेव भरली होती. ती काढून घेण्याची अनुमती बँकेला दिली.

तसेच उर्वरित २ लाख ९७ हजार रुपये त्यांनी बँकेला द्यावे आणि त्यानंतर बँकेने वाघमारेंना ताबा द्यावा. पण, हे सर्व व्यवहार दिवाणी न्यायालयातील खटल्याच्या अधीन असेल, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याआदेशानंतर वाघमारे यांनी बँकेला पैसे दिले. तसेच दिवाणी न्यायालयातील मूळ याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी मागितली. पण, न्यायाधीश साळगावकर यांनी मूळ याचिकेत सुधारणा करण्याचा अर्ज विचारात न घेताच प्रकरणात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला.

त्याविरुद्ध वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. वाघमारे यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने साळगावकर यांच्यासह इतर दोघांना अवमान नोटीस बजावली.