लोकसत्ता टीम
नागपूर : राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या विविध संघटना आणि ऊर्जा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंगळवारी मुंबईत झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे संघटनांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला.
महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीमध्ये मागील १० ते १५ वर्षांपासून सुमारे ४५ हजार कंत्राटी कामगार सेवा देत आहेत. सेवा कायम करा, मूळ वेतनात वाढ करा, रोजंदारी कामगार म्हणून समावून घ्या, वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत रोजगाराच्या शाश्वती द्या, या मागण्यांसाठी ते सतत आंदोलन करीत आहेत. या मुद्यावर बऱ्याचदा संपही केला गवला. परंतु प्रशासन लक्ष देत नाही. दरम्यान कंत्राटी कामगारांच्या मुद्यावर विविध संघटनांची कृती समितीही गठीत झाली होती. कामगार संघटनांनी आंदोलनाची नोटीसही दिली आहे.
आणखी वाचा-वाशीम जिल्ह्यात शालेय विद्यार्थिनीचा विनयभंग; राज्यात चाललंय तरी काय?
या पार्श्वभूमीवर २० ऑगस्टला प्रधान ऊर्जा सचिव आभा शुक्ला, तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि कंत्राटी कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईत एक महत्वाची बैठक झाली. त्यात वर्कर्स फेडरेशनकडून कृष्णा भोयर, एस.आर. खातीब, दत्ता पाटील, भारतीय मजदूर संघाकडून नीलेश खरात यांनी कंत्राटी कामगारांची भूमिका मांडली. यावर आभा शुक्ला यांनी कंत्राटी कामगारांना रोजंदारी कामगार म्हणून समावून घेता येत नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट केले. त्यावर कामगार संघटनांनी तामिळनाडू, हिमाचल, तेलंगणा, ओडिशा, गोवा राज्यात वीज उद्योगातील कामगारांना कायम केल्याचे सांगितले. परंतु ऊर्जा सचिवांनी असा निर्णय महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांना घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याची माहिती फेडरेशनचे कृष्णा भोयर यांनी दिली. ऊर्जा सचिवांनी रानडे कमेटीचा अहवालाचा दाखला देत कंत्राटी कामगारांना सेवेत समावून घेता येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाची ही भूमिका कामगार विरोधी असल्याचे यावेळी संघटनांकडून सांगण्यात आहे. त्यानंतर ही बैठक निष्फळ ठरल्याचे कामगार संघटनांकडून सांगण्यात आहे.
आणखी वाचा-‘वित्त विभाग फाईलवर ठाण मांडून बसतो’ उच्च न्यायालयाचा संताप…
ऊर्जा खात्यासह तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर घेतलेल्या नकारात्मक भूमिकेशी वर्कर्स फेडरेशन सहमत नाही. कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांना वर्कर्स फेडरेशनचे समर्थन आहे. त्यामुळे संपालाही पाठिंबा असेल. -मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांशी ऊर्जा खात्याला काहीही देणेघेणे नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे भारतीय मजदूर संघाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून २४ ऑगस्टला नागपुरातील रेशीमबाग मैदान ते ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरापर्यंत मोर्चा काढला जाईल. कामगारांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही. -नीलेश खरात, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.
नागपूर : राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या विविध संघटना आणि ऊर्जा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंगळवारी मुंबईत झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे संघटनांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला.
महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीमध्ये मागील १० ते १५ वर्षांपासून सुमारे ४५ हजार कंत्राटी कामगार सेवा देत आहेत. सेवा कायम करा, मूळ वेतनात वाढ करा, रोजंदारी कामगार म्हणून समावून घ्या, वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत रोजगाराच्या शाश्वती द्या, या मागण्यांसाठी ते सतत आंदोलन करीत आहेत. या मुद्यावर बऱ्याचदा संपही केला गवला. परंतु प्रशासन लक्ष देत नाही. दरम्यान कंत्राटी कामगारांच्या मुद्यावर विविध संघटनांची कृती समितीही गठीत झाली होती. कामगार संघटनांनी आंदोलनाची नोटीसही दिली आहे.
आणखी वाचा-वाशीम जिल्ह्यात शालेय विद्यार्थिनीचा विनयभंग; राज्यात चाललंय तरी काय?
या पार्श्वभूमीवर २० ऑगस्टला प्रधान ऊर्जा सचिव आभा शुक्ला, तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि कंत्राटी कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईत एक महत्वाची बैठक झाली. त्यात वर्कर्स फेडरेशनकडून कृष्णा भोयर, एस.आर. खातीब, दत्ता पाटील, भारतीय मजदूर संघाकडून नीलेश खरात यांनी कंत्राटी कामगारांची भूमिका मांडली. यावर आभा शुक्ला यांनी कंत्राटी कामगारांना रोजंदारी कामगार म्हणून समावून घेता येत नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट केले. त्यावर कामगार संघटनांनी तामिळनाडू, हिमाचल, तेलंगणा, ओडिशा, गोवा राज्यात वीज उद्योगातील कामगारांना कायम केल्याचे सांगितले. परंतु ऊर्जा सचिवांनी असा निर्णय महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांना घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याची माहिती फेडरेशनचे कृष्णा भोयर यांनी दिली. ऊर्जा सचिवांनी रानडे कमेटीचा अहवालाचा दाखला देत कंत्राटी कामगारांना सेवेत समावून घेता येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाची ही भूमिका कामगार विरोधी असल्याचे यावेळी संघटनांकडून सांगण्यात आहे. त्यानंतर ही बैठक निष्फळ ठरल्याचे कामगार संघटनांकडून सांगण्यात आहे.
आणखी वाचा-‘वित्त विभाग फाईलवर ठाण मांडून बसतो’ उच्च न्यायालयाचा संताप…
ऊर्जा खात्यासह तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर घेतलेल्या नकारात्मक भूमिकेशी वर्कर्स फेडरेशन सहमत नाही. कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांना वर्कर्स फेडरेशनचे समर्थन आहे. त्यामुळे संपालाही पाठिंबा असेल. -मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांशी ऊर्जा खात्याला काहीही देणेघेणे नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे भारतीय मजदूर संघाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून २४ ऑगस्टला नागपुरातील रेशीमबाग मैदान ते ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरापर्यंत मोर्चा काढला जाईल. कामगारांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही. -नीलेश खरात, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.
