नागपूर: महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची शनिवारी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत नागपुरातील देवगिरी या निवासस्थानी बैठक झाली. येथे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ व वेतन थेट बँक खात्यात करण्यासह इतरही आश्वासन मिळाले. त्यामुळे कृती समितीने तुर्तास संप स्थगित केला.
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाचे नियम तपासून तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा केली जाईल. वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही वीज कंपन्यांमध्ये नोकरीत प्राधान्य मिळावे म्हणून वयोमर्यादा ४५ वर्षेपर्यंत वाढवून सेवाज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त गुण देण्याचे प्रयत्न केले जातील. आयटीआय नसलेले परंतु वर्षानुवर्षे सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेवरून कमी न करता त्यांना वीज कंपन्यांकडून विशेष अभ्यासक्रम उपलब्ध करून त्याचे प्रमाणपत्र देत सेवेवर ठेवले जाईल.
कंत्राटदार रहीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी समितीचे काम सुरू आहे. त्याच्या अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली जाईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कुणावरही अन्याय होणार नाही. या बैठकीला कृती समितीकडून महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे राज्य अध्यक्ष नीलेश खरात, सागर पवार, नचिकेत मोरे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर, चैनदास भालाधरे, वामन बुटले यांच्यासह २८ प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर दुपारी १ वाजता समितीने कामगारांना सेवेवर जाण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे आता सेवा पूर्ववत होत आहे. ४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून हे कर्मचारी संपावर गेले होते.
हेही वाचा…मालवाहू वाहन व कारची धडक, एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर; बुलढाण्यातील लव्हाळा-मेहकर मार्गावरील दुर्घटना
…तर कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणार
राज्यात महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात गैरप्रकार करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून कठोर कारवाई करा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जा खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसह संबंधित कंपन्यांना केली.
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाचे नियम तपासून तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा केली जाईल. वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही वीज कंपन्यांमध्ये नोकरीत प्राधान्य मिळावे म्हणून वयोमर्यादा ४५ वर्षेपर्यंत वाढवून सेवाज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त गुण देण्याचे प्रयत्न केले जातील. आयटीआय नसलेले परंतु वर्षानुवर्षे सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेवरून कमी न करता त्यांना वीज कंपन्यांकडून विशेष अभ्यासक्रम उपलब्ध करून त्याचे प्रमाणपत्र देत सेवेवर ठेवले जाईल.
कंत्राटदार रहीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी समितीचे काम सुरू आहे. त्याच्या अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली जाईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कुणावरही अन्याय होणार नाही. या बैठकीला कृती समितीकडून महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे राज्य अध्यक्ष नीलेश खरात, सागर पवार, नचिकेत मोरे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर, चैनदास भालाधरे, वामन बुटले यांच्यासह २८ प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर दुपारी १ वाजता समितीने कामगारांना सेवेवर जाण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे आता सेवा पूर्ववत होत आहे. ४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून हे कर्मचारी संपावर गेले होते.
हेही वाचा…मालवाहू वाहन व कारची धडक, एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर; बुलढाण्यातील लव्हाळा-मेहकर मार्गावरील दुर्घटना
…तर कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणार
राज्यात महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात गैरप्रकार करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून कठोर कारवाई करा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जा खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसह संबंधित कंपन्यांना केली.
