नागपूर : ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक परिचालक म्हणून काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी २७ फेब्रुवारीपासून संपावर गेले असल्याने ग्रामपंचायतीत ऑनलाइन होणारी कामे खोळंबण्याची शक्यता आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ७६५ ग्रामपंचायती आहेत. शासनाच्या योजनेनुसार ग्रामपंचायतीमध्ये ऑनलाइन कामासाठी आपले सेवा केंद्र सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण ६५४ आपले सेवा केंद्र आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, निराधार योजनेच्या कामासह चाळीशीहून अधिक कामे केली जातात. परिचालकांना सात हजार रुपये मानधन दिले जाते. आम्ही सरकारी कामे करीत असल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, किमान वेतन मिळावे आदी मागण्या संगणक परिचालकांच्या आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाने यावलकर समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी २०१८ मध्ये अहवाल दिला होता. त्यातही या कर्मचाऱ्यांना ग्रा.पं. कर्मचाऱ्याचा दर्जा व किमान वेतन द्यावे व त्यानुसार आकृतीबंध तयार करावा, अशी शिफारस केली होती, पण त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीही आंदोलने केली.
हेही वाचा – नागपूर : विकृत टॅंकर चालकाला नागरिकांनी चोपले
२०२१ मध्ये तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी मागणी मान्य करण्याचे लेखी आश्वासनही दिले होते. मात्र अद्याप कुठलाही निर्णय नाही. २०२२ मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळातही संघटनेने आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. पण त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला देण्यात आले आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ७६५ ग्रामपंचायती आहेत. शासनाच्या योजनेनुसार ग्रामपंचायतीमध्ये ऑनलाइन कामासाठी आपले सेवा केंद्र सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण ६५४ आपले सेवा केंद्र आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, निराधार योजनेच्या कामासह चाळीशीहून अधिक कामे केली जातात. परिचालकांना सात हजार रुपये मानधन दिले जाते. आम्ही सरकारी कामे करीत असल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, किमान वेतन मिळावे आदी मागण्या संगणक परिचालकांच्या आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाने यावलकर समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी २०१८ मध्ये अहवाल दिला होता. त्यातही या कर्मचाऱ्यांना ग्रा.पं. कर्मचाऱ्याचा दर्जा व किमान वेतन द्यावे व त्यानुसार आकृतीबंध तयार करावा, अशी शिफारस केली होती, पण त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीही आंदोलने केली.
हेही वाचा – नागपूर : विकृत टॅंकर चालकाला नागरिकांनी चोपले
२०२१ मध्ये तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी मागणी मान्य करण्याचे लेखी आश्वासनही दिले होते. मात्र अद्याप कुठलाही निर्णय नाही. २०२२ मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळातही संघटनेने आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. पण त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला देण्यात आले आहे.
