नागपूर : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची आस्थापना, क्षेत्रीय कार्यालये, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) आणि इतर मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या सेवापुरवठादार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून ओबीसी विभागात ८७० कंत्राटी पदांची भरती होणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने कंत्राटी भरती करणार नाही असे जाहीर केले असतानाही विविध विभागात सेवापुरवठादार कंपनीमार्फत कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या निर्णयाद्वारे सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू झाली होती. त्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने त्याची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवल्याने विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलन उभारले. यामुळे हे ‘पाप’ आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी केली. ३१ ऑक्टोबरला कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर झाला. मात्र, केवळ पुरवठादार नऊ संस्थांचेच कंत्राट रद्द करण्यात आले असून शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : मुख्यमंत्री म्हणाले ” राहुल गांधी विदेशात देशाची बदनामी करतात….”
इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या आस्थापनेतील विविध विभागांसाठी सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे विविध संवर्गाची ८७० पदे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि.’ या सेवापुरवठादार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंत्राटी भरतीमुळे पुन्हा राज्यातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. कंत्राटी भरतीमध्ये मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याने विविध ओबीसी संघटनांनी यास विरोध केला आहे.
तीन वर्षे नियमित पदभरती नाही?
ओबीसी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, सेवापुरवठादार कंपनीच्या कार्यादेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षांपर्यंत किंवा याबाबत पुढील आदेश येईपर्यंत बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ पुरवठा करता येणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे नियमित पदभरतीची शक्यता धुसर असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : राज्यातील २८५६ कैद्यांनी धरली शिक्षणाची वाट आणि …
वैद्यकीय विभागातही कंत्राटी भरती
१२ जुलै २०२४ च्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या निर्णयानुसार ५९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयामध्ये ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ संवर्गातील ६८०० पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांची निवड करण्यात येणार होती.
ओबीसींची एक लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मात्र, सरकार नियमित पदभरतीचे केवळ आश्वासन देत असून दुसरीकडे कंत्राटी भरती सुरूच आहे.- सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
विविध आस्थापनांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी बाह्ययंत्रणेमार्फत सेवापुरवठादार संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.- दिनेश चव्हाण, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या निर्णयाद्वारे सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू झाली होती. त्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने त्याची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवल्याने विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलन उभारले. यामुळे हे ‘पाप’ आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी केली. ३१ ऑक्टोबरला कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर झाला. मात्र, केवळ पुरवठादार नऊ संस्थांचेच कंत्राट रद्द करण्यात आले असून शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : मुख्यमंत्री म्हणाले ” राहुल गांधी विदेशात देशाची बदनामी करतात….”
इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या आस्थापनेतील विविध विभागांसाठी सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे विविध संवर्गाची ८७० पदे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि.’ या सेवापुरवठादार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंत्राटी भरतीमुळे पुन्हा राज्यातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. कंत्राटी भरतीमध्ये मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याने विविध ओबीसी संघटनांनी यास विरोध केला आहे.
तीन वर्षे नियमित पदभरती नाही?
ओबीसी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, सेवापुरवठादार कंपनीच्या कार्यादेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षांपर्यंत किंवा याबाबत पुढील आदेश येईपर्यंत बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ पुरवठा करता येणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे नियमित पदभरतीची शक्यता धुसर असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : राज्यातील २८५६ कैद्यांनी धरली शिक्षणाची वाट आणि …
वैद्यकीय विभागातही कंत्राटी भरती
१२ जुलै २०२४ च्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या निर्णयानुसार ५९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयामध्ये ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ संवर्गातील ६८०० पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांची निवड करण्यात येणार होती.
ओबीसींची एक लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मात्र, सरकार नियमित पदभरतीचे केवळ आश्वासन देत असून दुसरीकडे कंत्राटी भरती सुरूच आहे.- सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
विविध आस्थापनांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी बाह्ययंत्रणेमार्फत सेवापुरवठादार संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.- दिनेश चव्हाण, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
