देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : दशकभरापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात कंत्राटी भरतीचा पाया रचलल्यानंतर २०२१-२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने प्रस्ताव तयार केला खरा, पण शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात तिचा विस्तार झाल्याचे दिसते. कंत्राटी भरतीबाबतच्या प्रस्तावाला ८ मार्च २०२३च्या बैठकीत मान्यता दिल्यानंतर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधी रोष वाढत गेला. कंत्राटी भरती रद्द करण्याच्या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडून स्वागत होत आहे.
बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ घेण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रस्तावाला शिंदे-फडणवीस सरकारने ८ मार्च २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानंतर ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय प्रसृत करून भरती प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. २०१४ नंतर सुरू झालेल्या कंत्राटी भरतीमध्ये केवळ वर्ग तीन आणि चारमधील पदांचा समावेश होता. मात्र, सप्टेंबर २०२३च्या शासन निर्णयाने वरिष्ठ अभियंता, लेखापाल असे वर्ग एक आणि दोनच्या पदांचाही कंत्राटी भरतीमध्ये समावेश करण्यात आला. बहुजन कल्याण मंत्रालयाद्वारे सर्वात आधी ८०० पदांच्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय कळताच विद्यार्थी आंदोलन तीव्र झाले. पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, अकोला अशा जवळपास अशा सर्वच शहरांत आंदोलनाचे लोण पसरले होते.
हेही वाचा >>> शासन निर्णय लागू झाल्यापासून ८०४ कंत्राटी पदांची भरती
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे धोरण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २०१४मध्ये स्वीकारले. त्यानुसार १८ जून २०१४च्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा. लि. आणि क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यांची मुदत २०१७ ला संपल्यानंतरही युती सरकारच्या काळात मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे, कंत्राटी भरतीसाठी नवीन संस्थांची निवड २ सप्टेंबर २०२१ ते २७ एप्रिल २०२२ या कालावधीमध्ये मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. यावेळी आधीच्या कंत्राटी भरतीचा विस्तार करत अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा चार प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला. २६ निविदाकारांनी यामध्ये भाग घेतला. त्यातून १० निविदाकारांना पात्र ठरवण्यात आले. तसा प्रस्ताव कामगार आयुक्तांनी महाविकास आघाडी सरकारला मे २०२२ मध्ये सादर केला. या प्रस्तावाला शिंदे, फडणवीस सरकारने ८ मार्च २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली.
कोणत्या काळात किती कंत्राटी पदांची भरती?
सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना सर्व शिक्षण मोहिमेत कंत्राटी भरती झाली होती. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक पदे, लिपिक, शिपाई यांची २०१० पासून ४०० पदे भरण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळात शिक्षण आणि क्रीडा विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपिक, शिपाई, साधनव्यक्ती, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक, मोबाइल शिक्षक पदे भरण्यात आली.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०११ मध्ये ४०५ पदे एमआयएस कोऑर्डिनेटर, ४०५ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, २१५६ लेखापाल आणि साहाय्यक पदे, राजीव गांधी जीवनदायिनी योजनेत कंत्राटी पदे, २०१३ मध्ये सामाजिक न्याय विभागात समतादूत, सफाईगार, लिपिक, विशेष कार्य अधिकारी, वाहनचालक, शिपाई, तालुका समन्वयक, वसतिगृह रक्षक, प्रकल्प अधिकारी, स्वयंपाकी पदे भरण्यात आली होती. २०१४ मध्ये १०६९ पदे भरण्यात आली.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आदिवासी विकास विभागात ३०० पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात किती पदांची भरती झाली याची आकडेवारी मात्र सादर केली नाही. सुरुवातीला वर्ग तीन आणि चारमधील पदांचा भरतीत समावेश होता. त्यांचेही चार ते पाच महिने वेतन होत नव्हते. मात्र, सप्टेंबर २०२३च्या निर्णयामध्ये वर्ग एक आणि दोनच्या १३० पेक्षा अधिक पदांचा समावेश करण्यात आल्याने आम्ही कंत्राटी भरतीला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे कंत्राटी भरतीचा निर्णय मागे घेण्याच्या घोषणेचे आम्ही स्वागत करतो. –उमेश कोर्राम, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन.
