‘बिलो टेंडर’ भरणाऱ्यांना कामे पूर्ण करण्याची हमी द्यावी लागणार

सरकारी कामे आपल्यालाच मिळावी म्हणून अंदाजित खर्चापेक्षा कमी दराने निविदा भरून (बिलो टेंडर) काम मिळवायचे व नंतर ते काम परवडत नाही म्हणून अर्धवट अवस्थेत सोडून द्यायचे, असे आता कंत्राटदारांना करता येणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांच्या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित केले असून त्यानुसार बिलो टेंडर भरणाऱ्यांना ते काम त्यांनी निर्धारित केलेल्या रकमेत कसे करणार याचा तपशील द्यावा लागणार आहे; तसेच कामाच्या एकूण रकमेच्या एक टक्के रक्कम ‘परफॉरमन्स सिक्युरिटी’ म्हणून द्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्याला संबंधित कामाचा कार्यादेश मिळू शकेल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागमार्फत रस्ते, पूल आणि इमारतीचे बांधकाम केले जाते. या कामाचे वाटप निविदा पद्धतीने केले जाते. सध्या ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या निविदा ई-टेडरच्या माध्यमातून काढल्या जातात. बऱ्याच वेळा कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांकडून कामाच्या अंदाजित रक्कमेपेक्षा कमी दराने निविदा भरली जाते व ती मंजूर सुद्धा केली जाते. मात्र, नंतरच्या काळात बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर आणि इतरही कारणामुळे त्याला हे काम पूर्ण करणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसते. त्यामुळे तो अर्धवट अवस्थेतच काम सोडून देतो. त्याच्यावर कारवाईची तरतूद असली तरी त्यात बराच काळ लागतो. या काळात कामाच्या दर्जावर परिणाम होतो.अनेक वेळा निधीही परत जातो. यामुळे नागपूर विभागातील अनेक छोटी मोठी कामे थांबली आहेत. यामुळे वेळ आणि पैसा याचा अपव्यय तर होतोच शिवाय ज्यांच्यासाठी ही कामे करायची आहे, त्या सामान्य जनतेचीही गैरसोय होते. नुकत्याच झालेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात आमदारांनी या गोष्टीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते व हा प्रकार तात्काळ थांबवावा, अशी मागणी केली होती. याची दखल घेऊनच मंत्र्यांनी ही नवीन नियमावली तयार केली असून १२ फेब्रुवारीला यासंदर्भात आदेश जारी करण्यात आले आहे. नव्या नियमावलीनुसार कंत्राटदानाने अंदाजपत्रकापेक्षा दहा टक्के कमी दराने निविदा भरली असेल तर त्याच्याकडून त्या रकमेतून संबंधित काम कसे करणार याचा तपशील घेतला जाणार आहे. त्याचा अभ्यास करून काम पूर्ण होऊ शकते का याची खात्री अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. त्याच प्रमाणे १० टक्के पेक्षा कमी दराने निविदा भरली असेल तर एकूण रकमेच्या एक टक्का निधी द्यावा लागेल. ही रक्कम संबंधित कंत्राटदाराने काम पूर्ण केल्यावर परत केली जाईल.