नागपूर : राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयातील कामे बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करून घेण्याचा आणि त्यासाठी अनेक कामांचे (आऊटसोर्सिग) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यभरातून या निर्णयाला विरोध होत आहे. यामुळे संतापलेल्या नेटकऱ्यांनी आता थेट कंत्राटी पद्धतीने आमदार भरतीची जाहिरात काढली आहे. हा विषय सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एकीकडे मेगाभरती निघाल्याचा आनंद होत असतानाच दुसरीकडे मात्र सरकारने यापुढे शासकीय नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने केली जाईल आणि याकरिता नऊ कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले असल्याची घोषणा केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपुरातील मेयो रुग्णालयात सहा महिन्यात खुबा- गुडघा प्रत्यारोपणाचे अर्धशतक

नेटकऱ्यांकडून विविध अटी आणि शर्ती ठेवण्यात आलेल्या आहेत. खोके घ्यायची क्षमता असावी, सुरत गुवाहाटी प्रवासाची क्षमता असावी, निष्ठा क्षणाक्षणाला बदलण्याची हिंमत असावी, यांसह काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. तर स्टंटबाज, लाचार, कपटी उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल अशी टीप आहे.

हेही वाचा – अपुऱ्या पायाभूत सुविधा तरीही सलग दुसऱ्या वर्षी पाहिले स्थान, ‘एचएमआयएस’ गुणांकनात ‘ही’ आहे जिल्ह्यांची क्रमवारी

यापुढे शासकीय नोकरी केवळ कंत्राटी पद्धतीने होईल. हा निर्णय तरुणांच्या स्वप्नाचा चुराडा करणार असल्याने राज्यभर या निर्णयाचा विरोध होत आहे. आता नेटकऱ्यांनी समाजमाध्यमांतून कंत्राटी आमदार भरती काढत रोष व्यक्त केला आहे. शासकीय नोकरी संपविण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात तरुणाईची अवस्था अतिशय बिकट होणार आहे.

एकीकडे मेगाभरती निघाल्याचा आनंद होत असतानाच दुसरीकडे मात्र सरकारने यापुढे शासकीय नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने केली जाईल आणि याकरिता नऊ कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले असल्याची घोषणा केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपुरातील मेयो रुग्णालयात सहा महिन्यात खुबा- गुडघा प्रत्यारोपणाचे अर्धशतक

नेटकऱ्यांकडून विविध अटी आणि शर्ती ठेवण्यात आलेल्या आहेत. खोके घ्यायची क्षमता असावी, सुरत गुवाहाटी प्रवासाची क्षमता असावी, निष्ठा क्षणाक्षणाला बदलण्याची हिंमत असावी, यांसह काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. तर स्टंटबाज, लाचार, कपटी उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल अशी टीप आहे.

हेही वाचा – अपुऱ्या पायाभूत सुविधा तरीही सलग दुसऱ्या वर्षी पाहिले स्थान, ‘एचएमआयएस’ गुणांकनात ‘ही’ आहे जिल्ह्यांची क्रमवारी

यापुढे शासकीय नोकरी केवळ कंत्राटी पद्धतीने होईल. हा निर्णय तरुणांच्या स्वप्नाचा चुराडा करणार असल्याने राज्यभर या निर्णयाचा विरोध होत आहे. आता नेटकऱ्यांनी समाजमाध्यमांतून कंत्राटी आमदार भरती काढत रोष व्यक्त केला आहे. शासकीय नोकरी संपविण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात तरुणाईची अवस्था अतिशय बिकट होणार आहे.