नागपूर : राज्यात समाजकार्य पदवीधारकांची संख्या लाखोंच्या घरात असताना नियमित पदभरतीऐवजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात वसतिगृहातील गृहपालासारखे महत्त्वाचे पद बाह्यस्त्रोत यंत्रणेच्या माध्यमातून भरले जाणार आहे. साफसफाईच्या कर्मचाऱ्यांनंतर वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिकांच्या पदांचाही यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे शासनाने पुन्हा एक कंत्राटी पद्धती सुरू केल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाद्वारे यासंदर्भात शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी एकूण ४४३ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. शासकीय वसतिगृहांपैकी २८८ वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये सुरू असून उर्वरित १५५ शासकीय वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत. तसेच, एकूण ३५३ शासकीय निवासी प्राथमिक शाळा सुरू आहेत. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले आहे. या इमारतींमध्ये समाज कल्याण विभागाची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, मागासवर्गीय विकास महामंडळांची कार्यालये, सभागृह, संगणक प्रशिक्षण केंद्र, माहिती केंद्र, ग्रंथालय आदी आहेत. या सर्व विभागांमध्ये कंत्राटी भरती होणार आहे. अधीनस्त कार्यालयीन कामासाठी शिपाई, चौकीदार व महिला काळजीवाहक तसेच विभागांतर्गत सद्यस्थितीत रिक्त असलेले वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व गृहपाल या पदांच्या सेवा नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बाह्यस्त्रोत कंपनीमार्फत करण्यात येणार आहे.
शिपाई, चौकीदार, लिपिक, महिला काळजीवाहू, गृहपाल या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादारास सेवा शुल्क अदा करणे या तत्त्वावर ई-निविदा प्रक्रिया राबवून सेवा उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही आयुक्त स्तरावर करण्यात यावी, असे या शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सामाजिक संघटनांकडून कंत्राटी भरतीचा विरोध होत आहे.
सरकारला शासन निर्णयाचा विसर
कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे कंत्राटी भरती सुरू झाली होती. त्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती केली होती. याविरोधात विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलन उभारले होते. त्यानंतर तत्कालीन युती सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२४ ला कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, केवळ ‘त्या’ नऊ संस्थांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून अनेक शासकीय विभागांमधील कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
वसतिगृहाचे गृहपाल हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. त्यांच्याकडे आर्थिक व्यवहारही असतात. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या पदावर कंत्राटी भरती करणे योग्य नाही. शासनाने नियमित भरती करण्याऐवजी पुन्हा कंत्राटी भरतीचा घाट घातला आहे. कंत्राटी भरती तात्काळ बंद करावी.- अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रॅज्युएट फोरम.
काही वसतिगृहांमधील गृहपालपद रिक्त असून अन्य अधिकाऱ्यांकडे तेथील प्रभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा रिक्त जागांवर तात्पुरती सुविधा म्हणून बाह्ययंत्रणेमार्फत भरती होणार आहे. नियमित पद भरतीचा आमचा प्रस्ताव असून मार्च महिन्यात जवळपास २९० पदांची भरती होणार आहे.- ओमप्रकाश बकोरिया, आयुक्त, सामाजिक न्याय.
