नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) प्रतिनियुक्तीवर असलेले उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांच्या पदाला सामान्य प्रशानसन विभागाने पुन्हा एकदा डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, यामुळे आयोगामध्ये वाद सुरू असल्याची माहिती आहे. आयोगाच्या नियमावलीनुसार नियुक्तीची प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नसताना देखील उपसचिव उमराणीकर यांना नियुक्ती देण्यात आली असल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे उमराणीकर यांच्याकडे परीक्षा नियंत्रक पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे एमपीएससीतील अशा अंतर्गत वादाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि निकालावर होणार का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करुन राज्यातील सर्व शासकीय विभागांतील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता एपीएससीकडून पदभरती केली जाणार आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी, गोरगरीब घरातील विद्यार्थ्याला सरकारी नोकरी मिळावी, असा मुख्य हेतू आहे. परंतु जर एमपीएससीमध्येचे कायद्याला केराची टोपली दाखवत मर्जीतील अधिकार भरले जाणार असतील तर खरच पारदर्शकता राखली जाईल का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरु असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. एमपीएससीची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता तसेच अध्यक्षांना अंधारातून अवर सचिव या पदाचा दर्जा बदलून सहसचिव पदावर मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे एमपीएससीच्या संवैधानिक दर्जाला धक्का लावला असून एखाद्या महामंडळाचा कारभार ज्या प्रमाणे चालतो तशी अवस्था एमपीएससीची करुन ठेवली असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – चौघांचा बळी घेणारा ‘तो’ अखेर पश्चिम बंगालमधून ताब्यात; वर्धा पोलिसांनी…

प्रतिनियुक्तीची सेवाशर्ती नियमावली काय?

सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नेमणूक तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता नसेल तर अध्यक्षांना राज्यपालांची पूर्वमान्यता मिळवणे आवश्यक नसेल. मात्र, अशी नेमणूक केल्यानंतर ताबोडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत अशा नेमणुकीचा कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यपालांना त्या नेमणुकीसंदर्भात कळविण्यात आले पाहिले. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीस राज्यपालांनी अगोदरच विशिष्ट कालावधीसाठी मान्यता दिलेली असेल आणि त्या अधिकाऱ्यांची त्याच पदावरील नेमणूक आणखी विशिष्ट कालावधीसाठी अखंड चालू ठेवायची असेल तर त्या बाबतीत राज्यपालांची पुन्हा मान्यता मिळवण्याची आवश्यकता असणार नाही.

हेही वाचा – “रामदास आठवले हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खरे वारसदार,” कोण म्हणतंय असं?

प्रतिनियुक्तीवर आक्षेप

एमपीएससीमध्ये मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर काही अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जाते. याचाच फायदा घेत एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांकडून मनमानी कारभार केला जात असल्याचा आरोप आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी एमपीएससीच्या कार्यालयात निर्माण करण्यात आलेल्या अवर सचिव एक पद तात्पुरत्या स्वरुपात सह सचिव या पदामध्ये श्रेणी उन्नत करून या पदावर प्रथमतः ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सरिता बांदेकर-देशमुख यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्यात आली. यासाठी एमपीएससीच्या नियमानुसार तसेच अध्यक्षांची कोणत्याही प्रकारची परवनागी घेतलेली नसल्याची माहिती आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करुन राज्यातील सर्व शासकीय विभागांतील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता एपीएससीकडून पदभरती केली जाणार आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी, गोरगरीब घरातील विद्यार्थ्याला सरकारी नोकरी मिळावी, असा मुख्य हेतू आहे. परंतु जर एमपीएससीमध्येचे कायद्याला केराची टोपली दाखवत मर्जीतील अधिकार भरले जाणार असतील तर खरच पारदर्शकता राखली जाईल का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरु असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. एमपीएससीची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता तसेच अध्यक्षांना अंधारातून अवर सचिव या पदाचा दर्जा बदलून सहसचिव पदावर मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे एमपीएससीच्या संवैधानिक दर्जाला धक्का लावला असून एखाद्या महामंडळाचा कारभार ज्या प्रमाणे चालतो तशी अवस्था एमपीएससीची करुन ठेवली असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – चौघांचा बळी घेणारा ‘तो’ अखेर पश्चिम बंगालमधून ताब्यात; वर्धा पोलिसांनी…

प्रतिनियुक्तीची सेवाशर्ती नियमावली काय?

सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नेमणूक तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता नसेल तर अध्यक्षांना राज्यपालांची पूर्वमान्यता मिळवणे आवश्यक नसेल. मात्र, अशी नेमणूक केल्यानंतर ताबोडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत अशा नेमणुकीचा कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यपालांना त्या नेमणुकीसंदर्भात कळविण्यात आले पाहिले. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीस राज्यपालांनी अगोदरच विशिष्ट कालावधीसाठी मान्यता दिलेली असेल आणि त्या अधिकाऱ्यांची त्याच पदावरील नेमणूक आणखी विशिष्ट कालावधीसाठी अखंड चालू ठेवायची असेल तर त्या बाबतीत राज्यपालांची पुन्हा मान्यता मिळवण्याची आवश्यकता असणार नाही.

हेही वाचा – “रामदास आठवले हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खरे वारसदार,” कोण म्हणतंय असं?

प्रतिनियुक्तीवर आक्षेप

एमपीएससीमध्ये मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर काही अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जाते. याचाच फायदा घेत एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांकडून मनमानी कारभार केला जात असल्याचा आरोप आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी एमपीएससीच्या कार्यालयात निर्माण करण्यात आलेल्या अवर सचिव एक पद तात्पुरत्या स्वरुपात सह सचिव या पदामध्ये श्रेणी उन्नत करून या पदावर प्रथमतः ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सरिता बांदेकर-देशमुख यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्यात आली. यासाठी एमपीएससीच्या नियमानुसार तसेच अध्यक्षांची कोणत्याही प्रकारची परवनागी घेतलेली नसल्याची माहिती आहे.