नागपूर : महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पात प्रस्तावित ६६० मेगावॅटच्या दोन संचासाठी निवृत्त संचाची यादी वादात सापडली आहे. महानिर्मितीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) आणि प्रदूषण मंडळाकडे ६६० मेगावॅटच्या दोन नवीन संचाच्या बदल्यात निवृत्त करायच्या ६ संचांची यादी वेगवेगळी दिल्याचे वास्तव पर्यावरणवाद्यांनी पुढे आणले आहे.
कोराडीत झालेल्या जनसुनावणीत महानिर्मितीने परळी ४, परळी ५, कोराडी ५, चंद्रपूर १, चंद्रपूर २, भुसावळ ३ संच निवृत्त करून नवीन प्रकल्प कार्यान्वित करणे प्रस्तावित असल्याचे दाखवले. त्यामुळे महानिर्मितीने एमईआरसी आणि प्रदूषण मंडळापैकी कुणाची फसवणूक केली, हा प्रश्न पर्यावरणवाद्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या दोन्ही यादीत तीन संच समान असले तरी तीन बदलल्याने त्याची परवानगी एमईआरसी किंवा पर्यावरण मंत्रालयाकडून घेतली का, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. या विषयावर पर्यावरणवादी सुधीर पालीवाल यांना विचारणा केली असता त्यांनी या आणि सुनावणीत झालेल्या नियमबाह्य सर्वच विषयांवर न्यायालयासह विविध सरकारी यंत्रणांकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा – राज्यातील विजेची मागणी पुन्हा २८ हजार ‘मेगावॅट’वर; वीजपुरवठा कुठून?
सुनावणीबाबतची माहिती दडवली?
केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या निकषानुसार प्रस्तावित प्रकल्पाच्या सुनावणीपूर्वी सुनावणीची आणि महानिर्मितीच्या सविस्तर अभ्यासाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका-जिल्हा परिषदसह विविध २१ विभाग, कार्यालयांना स्थानिक भाषेत देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर या कार्यालयांनी त्यांच्याशी संबंधित नागरिक अथवा उद्योगांना ही माहिती पोहोचवायला हवी. परंतु ही माहितीच पोहोचवली नाही.
गोपनीय माहिती महानिर्मितीला दिली कशी?
प्रकल्पाच्या विरोधात मत मांडलेल्यांसह इतर अशा एकूण ८७ नागरिकांच्या विरोधात महानिर्मितीकडून न्यायालयात कॅवेट दाखल झाला आहे. या सगळ्यांना वकिलांच्या माध्यमातून नोटीसही गेले. परंतु ही नावे गोपनीय असल्याने प्रदूषण मंडळाकडून महानिर्मितीला देता येत नाही. त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : राज्यपाल रमेश बैस शनिवारी शेगावमध्ये
प्रक्रिया नियमानुसार- महानिर्मिती
दोन संचांच्या बदल्यात विविध प्रकल्पांतील ६ निवृत्त करायच्या संचांची माहिती राज्य वीज नियामक आयोगाला दिली होती. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे निकष बदलले. त्यामुळे कोराडीतील सुनावणीसाठी नवीन प्रकल्पाच्या बदल्यात निवृत्त करण्यासाठीचे तीन संच बदलले गेले. सर्व प्रक्रिया नियमानुसारच झाली, अशी माहिती महानिर्मितीच्या जनसंपर्क विभागाने दिली.
कोराडीत झालेल्या जनसुनावणीत महानिर्मितीने परळी ४, परळी ५, कोराडी ५, चंद्रपूर १, चंद्रपूर २, भुसावळ ३ संच निवृत्त करून नवीन प्रकल्प कार्यान्वित करणे प्रस्तावित असल्याचे दाखवले. त्यामुळे महानिर्मितीने एमईआरसी आणि प्रदूषण मंडळापैकी कुणाची फसवणूक केली, हा प्रश्न पर्यावरणवाद्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या दोन्ही यादीत तीन संच समान असले तरी तीन बदलल्याने त्याची परवानगी एमईआरसी किंवा पर्यावरण मंत्रालयाकडून घेतली का, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. या विषयावर पर्यावरणवादी सुधीर पालीवाल यांना विचारणा केली असता त्यांनी या आणि सुनावणीत झालेल्या नियमबाह्य सर्वच विषयांवर न्यायालयासह विविध सरकारी यंत्रणांकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा – राज्यातील विजेची मागणी पुन्हा २८ हजार ‘मेगावॅट’वर; वीजपुरवठा कुठून?
सुनावणीबाबतची माहिती दडवली?
केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या निकषानुसार प्रस्तावित प्रकल्पाच्या सुनावणीपूर्वी सुनावणीची आणि महानिर्मितीच्या सविस्तर अभ्यासाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका-जिल्हा परिषदसह विविध २१ विभाग, कार्यालयांना स्थानिक भाषेत देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर या कार्यालयांनी त्यांच्याशी संबंधित नागरिक अथवा उद्योगांना ही माहिती पोहोचवायला हवी. परंतु ही माहितीच पोहोचवली नाही.
गोपनीय माहिती महानिर्मितीला दिली कशी?
प्रकल्पाच्या विरोधात मत मांडलेल्यांसह इतर अशा एकूण ८७ नागरिकांच्या विरोधात महानिर्मितीकडून न्यायालयात कॅवेट दाखल झाला आहे. या सगळ्यांना वकिलांच्या माध्यमातून नोटीसही गेले. परंतु ही नावे गोपनीय असल्याने प्रदूषण मंडळाकडून महानिर्मितीला देता येत नाही. त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : राज्यपाल रमेश बैस शनिवारी शेगावमध्ये
प्रक्रिया नियमानुसार- महानिर्मिती
दोन संचांच्या बदल्यात विविध प्रकल्पांतील ६ निवृत्त करायच्या संचांची माहिती राज्य वीज नियामक आयोगाला दिली होती. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे निकष बदलले. त्यामुळे कोराडीतील सुनावणीसाठी नवीन प्रकल्पाच्या बदल्यात निवृत्त करण्यासाठीचे तीन संच बदलले गेले. सर्व प्रक्रिया नियमानुसारच झाली, अशी माहिती महानिर्मितीच्या जनसंपर्क विभागाने दिली.
