अमरावती : अवैधरित्या सावकारी करणाऱ्या दोघांच्या घरी सहकार विभागाने छापे टाकून व्यवहाराची ४६ महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे जप्त केली. अचलपूर शहरातील दोन ठिकाणी ही कारवाई स्वतंत्र दोन पथकांमार्फत करण्यात आली.
जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार यांच्याकडे अचलपूर शहरातील दोन ठिकाणी अवैध सावकारीच्या व्यवसायासंदर्भात तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार त्यानी दोन स्वतंत्र पथक गठित करून कारवाई केली. कांडली येथील राजकुमार गुळधे यांच्या निवासस्थानी साहाय्यक निबंधक के. एस. बलिंगे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने छापा टाकला. या कारवाईत करारनामे, कोरे धनादेश व इतर असे १३ दस्तऐवज जप्त करण्यात आलेत. तर, दुसरी कारवाई अचलपूरातील जुना सराफा येथील रमेश गुलाबचंद तांबी यांच्या निवासस्थानी करण्यात आली. या कारवाईत कोरे धनादेश, करारनामे व इतर कागदपत्रे असे ३३ दस्तऐवज जप्त करण्यात आलेत. ही कारवाई साहाय्यक निबंधक ए. डी. चर्जन यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर दोन्ही सावकारांविरूद्ध नियमानुसार सावकारी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. कांडली येथील कारवाईत पथकप्रमुख ढोके, गडलिंग, सपकाळ व कुऱ्हाडे, तर जुना सराफा बाजार येथील कारवाईत मुळे, अरबट, कुकडे व दहातोंडे यांचा सहभाग होता.
हेही वाचा >>>हजारो कृषिमित्र तीन वर्षांपासून बेरोजगार, सरकारविरोधात संताप
अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात बेकायदा सावकारकीचा व्यवसाय सुरु आहे. वास्तविक पाहता जिल्हा उपनिबंधकांकडून (डीडीआर) रितसर परवाना घेतलेल्यांनाच सावकारकीचा म्हणजे नियमानुसार अल्प दराने बँकेच्या दरात व्याजाने पैसे देण्याचा अधिकार आहे.
सरकारच्या प्रचलित व्याजदरानुसारच कर्ज देण्याचे निर्बंध त्यांच्यावर आहेत. बिगरशेती तारणी कर्ज वार्षिक १५ टक्के तर विनातारण कर्ज वार्षिक १८ टक्के व्याजदराने द्यावे, असे निकष आहेत. शेतीसाठी तारणी कर्ज वार्षिक नऊ टक्के तर विनातारण कर्ज १२ टक्क्यांनी देण्याची अट आहे. काहीजण प्रामाणिकपणे अटीचे पालन करतात. पण, काही लोक त्याचे पालन करीत नाहीत.
हेही वाचा >>>बहुचर्चित सूरजागड लोहखाणीचा पुन्हा विस्तार, ३१ गावे होणार प्रभावित
अनेक अवैध सावकार हे व्याजदरात मनमानी करतात. काही वर्षातच मुद्दलाच्या दुप्पट व्याजाची रक्कम होते आणि तेवढे पैसे एकाचवेळी देणे अशक्य झाल्याने अनेकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
अशावेळी पोलिस धनाढ्याविरूद्ध तक्रार दाखल करून घेतील का, आपल्याला न्याय मिळेल का, असे प्रश्न त्या निराश्रितांच्या मनात येतात. पण, संबंधित व्यक्तीला पोलिसांकडूनही आणि महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४ अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधकाकडूनही न्याय मिळू शकतो.
