‘कार्पोरेट’ बाईक रॅलीसाठी पर्यावरण नियम पायदळी?

वन्यजीवप्रेमींचा आक्षेप, वनखात्यावरही टीका
व्याघ्र संरक्षण आणि संवर्धनासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती होत असताना त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या माध्यमांवरून मात्र राज्याच्या वनखात्यावर प्रचंड टीका होत आहे. पर्यावरण हा व्याघ्र संरक्षण व संवर्धनातील मोठा घटक, पण त्यासाठी पर्यावरणाचे नियमच पायदळी तुडवले जात असतील तर काय, असा प्रश्न बाईक रॅलीवरून उद्भवला आहे.
अलायन्स रायडिंग नाईट्स या संस्थेच्या कार्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या काही युवकांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे बाईक रॅलीची कल्पना मांडली आणि त्यांनी तातडीने त्याला होकारही भरला. वनखात्याचा कार्यभार हाती आल्यापासून व्याघ्र संवर्धन व संरक्षणासाठी त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. मात्र, बाईक रॅलीच्या त्यांच्या निर्णयावर वन्यजीवप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे. या रॅलीत बुलेट आणि एन्टायझरसारखी ध्वनी प्रदूषण करणारी सुमारे २० वाहने आहेत आणि या रॅलीदरम्यान त्यांना २५०० लीटर पेट्रोल लागणार आहे. पेट्रोलचा खर्च ही मंडळी स्वत: करणार असली तरीही त्यांच्या निवास आणि भोजनाची व्यवस्थाही संबंधित क्षेत्रातील वनखात्याला करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रॅलीत सहभागी सर्व दुचाकी या प्रचंड आवाज करणाऱ्या आहेत. वाहने अभयारण्य किंवा व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून जाणार नसली तरीही सीमारेषेवरून नक्कीच जाणार आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाच्या त्रासाला आणि पर्यायाने वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे होणाऱ्या हवेतील प्रदूषणाला वन्यजीव बळी पडणार आहेत. जंगल हा पर्यावरणाचाच एक घटक असताना पर्यावरणाचे नियम डावलून होणारी ही रॅली व्याघ्र संवर्धन व संवर्धनासाठी जनजागृती करणारी कशी, असा प्रश्न वन्यजीवप्रेमींनी उपस्थित केला. राज्याच्या वनखात्याचा उद्देश चांगला असला तरीही त्यामागील सत्यता त्यांनी पडताळायला हवी होती. आज मुंबईच्या कार्पोरेट क्षेत्रातील युवकांनी बाईक रॅली काढली, उद्या असाच दुसरा एखादा ग्रुप चारचाकी वाहनांच्या रॅलीची परवानगी राज्याच्या वनखात्याला मागेल. मग त्यांचीही व्यवस्था राज्याचे वनखाते करणार का? ही परवानगी म्हणजे, एकप्रकारे त्या कार्पोरेट क्षेत्रातील युवकांना अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्पाचे दिलेले ‘टूरिझम पॅकेज’ असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे.