कर्मचारी दोन महिन्यांपासून वेतनाविना
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द केल्यानंतर गेल्या महिन्यात राज्य सरकार महापालिकेच्या मदतीला धावून आले. या महिन्यात मात्र महापालिकेला निधी मिळाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच निधी नसल्यामुळे शहरातील विकास थांबली आहेत. कर्मचाऱ्यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन रखडले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत कमी झाला. त्यामुळे आधीच संकटात असलेल्या महापालिकेची स्थिती आणखी कमकुवत झाली. राज्य सरकारने महापालिकेला ऑगस्ट महिन्यात ३०.९८ कोटी देण्याचे जाहीर केले होते त्याप्रमाणे तो निधी वीस दिवसांनी मिळाल्यामुळे महापालिकेला थोडा का होईना दिलासा मिळाला. मात्र, सप्टेंबर महिना होऊन पंधरा दिवस लोटले तरी या महिन्याचा निधी महापालिकेकडे पोहोचला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचा परिणाम आता शहरातील विकास कामांवर झाला आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध विभागातील कर्मचाऱ्याचे वेतन झालेले नाही. राज्य सरकारकडून मिळालेला पैसा महापालिकेकडे थकित असलेल्याकडे तो वळता केला जात असताना त्या निधीचा उपयोग महापालिकेच्या विकासासाठी होत नसल्याचे समोर आले आहे.
नगरसेवकांच्या अनेक फाईल्स केवळ निधी नसल्यामुळे प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे त्यामुळे प्रभागातील विकास कामे थांबली आहेत. राज्य सरकार भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिकेकडे दुर्लक्ष करते की काय, असा प्रश्न विरोधक विचारू लागले आहे.
राज्य शासनाने ३०.९८ कोटी दिले असून ते कुठल्या हिशेबाने दिले हे मात्र स्पष्ट करण्यात आले नसल्याचे कर समितीचे सभापती गिरीश देशमुख यांनी सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकारला निधी वाढवून देण्याबाबत प्रस्ताव देण्यात आला होता मात्र त्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने विचार केला नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोच्च जकात किंवा एलबीटी उत्पन्नावर १० टक्के वाढ देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. आता ८ टक्के वाढीनुसार निधी देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाकडून यापुढे एवढाच निधी दिल्यास पुढील पाच महिन्यात १५५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहेत.
या संदर्भात महापौर प्रवीण दटके यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले, ऑगस्ट महिन्याचा राज्य सरकारकडून निधी मिळाला असून ऑक्टोबर महिन्याचे पत्र आले आहे.
राज्य सरकारने ही निधी वाढवून द्यावा असा प्रस्ताव देण्यात आला असून त्याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार ते बघायचे आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविण्यासाठी मालमत्ता आणि पाणी करावर भर दिला आहे.
