काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
राज्य सरकारच्या अनुदानावर तग धरून असलेली नागपूर महापालिका आता भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाली आहे. या अवस्थेत कितीही रक्कम दिली तरी भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झालेला खड्डा भरून निघणे शक्य नाही, असा आरोप काँग्रेसचे नेते व विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
वडेट्टीवार म्हणाले, स्वच्छ प्रतिमा आणि पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्याची महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करावी. महापालिका आर्थिक डबघाईस आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसा नाही. राज्य सरकारकडून विकास कामांसाठी आलेला अनुदान वेतनावर खर्च करण्यात येत आहे. आतापर्यंत विकासाचे ४०० कोटी रुपये प्रशासनावर खर्च झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात असे घडणे ही दुर्दैवी बाब आहे. वाट्टेल तसा निधीचा गैरवापर होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय नितीन गडकरी हे स्वच्छ प्रतिमा आणि पारदर्शकतेच्या गप्पा मारीत असतात. त्यामुळे त्यांनी नागपूर महापालिकेतील भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी आणि आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी तुकाराम मुंढे सारख्या अधिकाऱ्यांकडे महापालिकेची सूत्रे द्यावी. गेल्या दीड महिन्यांपासून नागपूर महापालिकेला आयुक्त नाहीत. आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्यावर राजकीय दबाब टाकण्यात आल्याने त्यांनी बदली मागितली आहे.राज्य सरकारकडूनही सुमारे दीडशे कोटी रुपये महापालिकेला देण्यात आले. तो निधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च केला जातोय.
शहराच्या वायुप्रदूषणात वाढ
काँग्रेसचे प्रवक्ता अतुल लोंढे म्हणाले, मेट्रोच्या बांधकामासाठी परेदशातील कर्ज घेण्यात आले आहे. ते कर्ज फेडण्यासाठी नागपुरात टॅम्प डय़ुटीवर १ टक्के कर लावण्यात आला. त्यामुळे नागपुरात जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना १ टक्का अतिरिक्त कर भरावा लागत आहे. एकीकडे स्वस्त देण्याची घोषणा करायची आणि टॅम्प डय़ुटीवर १ टक्का कर लावून घराच्या किंमती वाढवायचे दुटप्पी धोरण भाजपा सरकारचे आहे. नागपूर शहरात वायु प्रदूषणात वाढ झाली आहे. तसेच भूजल प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. भांडेवाडी कचरा घरातील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याच्या वल्गना सुरू आहेत. या प्रकल्पाचे आतापर्यंत तिनदा भूमिपूजन झाले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ते आकार घेऊ शकले नाही.
राज्य सरकारच्या अनुदानावर तग धरून असलेली नागपूर महापालिका आता भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाली आहे. या अवस्थेत कितीही रक्कम दिली तरी भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झालेला खड्डा भरून निघणे शक्य नाही, असा आरोप काँग्रेसचे नेते व विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
वडेट्टीवार म्हणाले, स्वच्छ प्रतिमा आणि पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्याची महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करावी. महापालिका आर्थिक डबघाईस आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसा नाही. राज्य सरकारकडून विकास कामांसाठी आलेला अनुदान वेतनावर खर्च करण्यात येत आहे. आतापर्यंत विकासाचे ४०० कोटी रुपये प्रशासनावर खर्च झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात असे घडणे ही दुर्दैवी बाब आहे. वाट्टेल तसा निधीचा गैरवापर होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय नितीन गडकरी हे स्वच्छ प्रतिमा आणि पारदर्शकतेच्या गप्पा मारीत असतात. त्यामुळे त्यांनी नागपूर महापालिकेतील भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी आणि आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी तुकाराम मुंढे सारख्या अधिकाऱ्यांकडे महापालिकेची सूत्रे द्यावी. गेल्या दीड महिन्यांपासून नागपूर महापालिकेला आयुक्त नाहीत. आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्यावर राजकीय दबाब टाकण्यात आल्याने त्यांनी बदली मागितली आहे.राज्य सरकारकडूनही सुमारे दीडशे कोटी रुपये महापालिकेला देण्यात आले. तो निधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च केला जातोय.
शहराच्या वायुप्रदूषणात वाढ
काँग्रेसचे प्रवक्ता अतुल लोंढे म्हणाले, मेट्रोच्या बांधकामासाठी परेदशातील कर्ज घेण्यात आले आहे. ते कर्ज फेडण्यासाठी नागपुरात टॅम्प डय़ुटीवर १ टक्के कर लावण्यात आला. त्यामुळे नागपुरात जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना १ टक्का अतिरिक्त कर भरावा लागत आहे. एकीकडे स्वस्त देण्याची घोषणा करायची आणि टॅम्प डय़ुटीवर १ टक्का कर लावून घराच्या किंमती वाढवायचे दुटप्पी धोरण भाजपा सरकारचे आहे. नागपूर शहरात वायु प्रदूषणात वाढ झाली आहे. तसेच भूजल प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. भांडेवाडी कचरा घरातील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याच्या वल्गना सुरू आहेत. या प्रकल्पाचे आतापर्यंत तिनदा भूमिपूजन झाले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ते आकार घेऊ शकले नाही.
