शालेय शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे ‘दरपत्रक’; बदल्या, शाळा मान्यता, निवृत्ती वेतनासाठी लाखोंची लाचखोरी

नागपूर : शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रालाही भ्रष्टाचाराची लागण झाल्याची उदाहरणे वारंवार उजेडात येत असतात. लाचखोरी राज्याच्या शिक्षण विभागात इतकी मुरली आहे, की तेथे भ्रष्टाचाराचे छुपे ‘दरपत्रक’च तयार झाले आहे. शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

आणखी वाचा

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका

महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……

“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात

मंत्री सत्तार यांच्या संस्थेच्या २३ मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हा, निवडणूक कामात हलगर्जीपणा

बदल्यांसाठी लाच मागणारे अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी ‘एसीबी’च्या जाळय़ात अडकल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. मात्र, हा भ्रष्टाचार केवळ बदल्यांपुरताच मर्यादित नसून येथे पैसे दिल्याशिवाय कोणतेच काम होत नाही, अशी स्थिती असल्याची चर्चा आहे. बदल्यांपासून शाळांना मान्यता, निवृत्ती वेतन यासाठी सर्रास लाचखोरी केली जाते. संस्थांतर्गत वादाची प्रकरणे किंवा शिक्षकांच्या वेतनास मंजुरीच्या कामांमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याची माहिती आहे. यातील अनेक कामांचे दरपत्रकच ठरलेले आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे शिक्षकांची बदली, शाळा तपासणी, नवीन शिक्षकांच्या वेतनास मंजुरी, आरोग्याशी संबंधित देयकांना मंजुरी, निवृत्ती वेतन अशा कामांसाठी रग्गड पैसे घेतले जातात. दोन लाख रुपये दिल्याशिवाय शिक्षकांच्या वेतनास मान्यता दिली जात नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे. 

राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची संख्या वाढत असताना मान्यतेसाठी लाखोंचा दर असल्याची माहिती आहे. पैसे दिले नाहीत तर इमारत, बैठक व्यवस्था, क्रीडांगण असे दोष दाखवून मान्यता दिली जात नाही. तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यतेसाठीही लाखो रुपयांचा व्यवहार होत असल्याची माहिती आहे.

अधिकारी, शाळांची आकडेवारी काय?

राज्यात ३३ जिल्हा परिषदा व चार महापालिकांमध्ये शिक्षणाधिकारी पद वर्ग एक दर्जाचे आहे. महाराष्ट्रात अशी १४४ पदे आहेत. यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महसुली विभागांमध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे पद आहे. राज्यात १ लाख दहा हजार शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळा आहेत. यात सीबीएसई शाळांची भर पडल्याने भ्रष्टाचाराला आणखी संधी मिळाल्याची चर्चा आहे.

असे आहेत ‘दर’

• कायम मुख्याध्यापक मान्यता – १ ते १.५ लाख रु.

• शालार्थ प्रकरणे – ८० हजार ते १ लाख रुपये

• वैद्यकीय देयक मंजुर – रकमेच्या १० ते २० टक्के

• शिक्षक बदली – ५० हजार ते २ लाख रुपये

• बडतर्फीनंतर फेरनियुक्ती – ५ लाख रुपये

मे २०१२ला शिक्षक भरतीवर बंदी असतानाही शिक्षणाधिकारी, संचालक व उपसंचालकांनी लाखो रुपये घेऊन सात हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या. या प्रकरणी ५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. मात्र, हे प्रकरणही दडपण्यात आले. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी ईडीमार्फत चौकशीच आवश्यक आहे. – नागो गाणार, माजी शिक्षक आमदार