नागपूर : बाळगोपाळांना केजी, सिनिअर केजीमध्ये प्रवेश देण्यासाठी पालकांची दरवर्षी धावपळ असते. घराजवळच्या शाळांचे प्रवेश पूर्ण झाल्यामुळे दूरवच्या शाळांमध्येही शोधाशोध सुरू झाली आहे. तथापि, या शाळा शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाबाहेर असल्यामुळे प्रवेश आणि शुल्कवसुलीच्या बाबतीत शाळांची मनमानी सुरू आहे. मुलगा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत असेल असा आग्रह असतो तर दुसरीकडे अशा शाळांचे शुल्क पाहूनच अनेकांची झोप उडते. सध्या प्री-प्रायमरीपासून सुरू होणारा शैक्षणिक खर्च उच्च शिक्षणापर्यंत परवडेनासा झाला आहे. अगदी पहिलीपासून दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांचा शाळेचा खर्च लाखोंच्या घरात आहे.
भरमसाठ शुल्क तरीही इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश
पालिकेच्या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण असले, तरी इंग्रजी शाळांतून शिक्षण घेण्याकडे पालकांचा कल वाढला आहे. विनाअनुदानित, अनुदानित मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पालकांना कमी-अधिक प्रमाणात शैक्षणिक खर्च येत असला, तरी इंग्रजी शाळांत प्रत्येक वर्षी वाढणारे शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. मोफत शिक्षणाकडे पालकांची पाठ ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळांत, तर पालिका शाळांमध्ये मोफत शिक्षण दिले जात असले, तरी या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्याचे कारण देत पालक या शाळांमध्ये पाल्याचा प्रवेश घेत नाहीत. एकीकडे भरमसाठ शुल्क देऊन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणारे पालक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण असूनही पाठ फिरवत आहेत.
हे ही वाचा…नैऋत्य मोसमी पावसाची विदर्भातून पूर्णपणे माघार
इंग्रजी शाळांची वार्षिक फी किती?
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्याचे कारण देत पालक पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेताना दिसतात. इयत्ता पहिली ४० ते ५० हजार इयत्ता दुसरी ४० ते ५५ हजार इयत्ता तिसरी ५५ ते ६० हजार इयत्ता चौथी ते दहावी ७० हजार ते १ लाख इतकी आहे. जगभरात इंग्रजीचा बोलबाला वाढत आहे. शासनाच्या धोरणाचाही हा परिणाम आहे. शासन मराठी शाळांना परवानगी देत नाही. मात्र, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना लगेच परवानगी देते. त्यामुळे यात पालकांना दोष न देता त्यांनीच विवेकी बुद्धीने कालसंगत निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे तज्ञांनी सांगितले.
हे ही वाचा…भाजप नेते धनंजय महाडिक म्हणाले… जाहीरनाम्यात ३१ मुद्यांवर काम,लोक सूचनांचाही…
शहरात प्री-प्रायमरीचे शुल्क किती?
शहरात जागोजागी प्री-प्रायमरीच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. या शाळांचे शुल्क ५० हजार रुपयांपासून एक लाखापर्यंत असते. अनेक शाळांचे शुल्क व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बरोबरीने पोहोचले आहेत. सर्वसाधारण शाळांचे पाच हजारांपासून ते २०, २५ हजारांवर तर, नामांकित, साखळी शाळांमधील शुल्क ५० हजारापेक्षा अधिक आहे. अनेक प्री-प्रायमरी शाळा तर हाऊसफुल्ल झाल्या असून, पालकांना प्रवेशासाठी मोठे दिव्य पार करावे लागते आहे
भरमसाठ शुल्क तरीही इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश
पालिकेच्या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण असले, तरी इंग्रजी शाळांतून शिक्षण घेण्याकडे पालकांचा कल वाढला आहे. विनाअनुदानित, अनुदानित मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पालकांना कमी-अधिक प्रमाणात शैक्षणिक खर्च येत असला, तरी इंग्रजी शाळांत प्रत्येक वर्षी वाढणारे शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. मोफत शिक्षणाकडे पालकांची पाठ ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळांत, तर पालिका शाळांमध्ये मोफत शिक्षण दिले जात असले, तरी या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्याचे कारण देत पालक या शाळांमध्ये पाल्याचा प्रवेश घेत नाहीत. एकीकडे भरमसाठ शुल्क देऊन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणारे पालक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण असूनही पाठ फिरवत आहेत.
हे ही वाचा…नैऋत्य मोसमी पावसाची विदर्भातून पूर्णपणे माघार
इंग्रजी शाळांची वार्षिक फी किती?
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्याचे कारण देत पालक पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेताना दिसतात. इयत्ता पहिली ४० ते ५० हजार इयत्ता दुसरी ४० ते ५५ हजार इयत्ता तिसरी ५५ ते ६० हजार इयत्ता चौथी ते दहावी ७० हजार ते १ लाख इतकी आहे. जगभरात इंग्रजीचा बोलबाला वाढत आहे. शासनाच्या धोरणाचाही हा परिणाम आहे. शासन मराठी शाळांना परवानगी देत नाही. मात्र, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना लगेच परवानगी देते. त्यामुळे यात पालकांना दोष न देता त्यांनीच विवेकी बुद्धीने कालसंगत निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे तज्ञांनी सांगितले.
हे ही वाचा…भाजप नेते धनंजय महाडिक म्हणाले… जाहीरनाम्यात ३१ मुद्यांवर काम,लोक सूचनांचाही…
शहरात प्री-प्रायमरीचे शुल्क किती?
शहरात जागोजागी प्री-प्रायमरीच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. या शाळांचे शुल्क ५० हजार रुपयांपासून एक लाखापर्यंत असते. अनेक शाळांचे शुल्क व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बरोबरीने पोहोचले आहेत. सर्वसाधारण शाळांचे पाच हजारांपासून ते २०, २५ हजारांवर तर, नामांकित, साखळी शाळांमधील शुल्क ५० हजारापेक्षा अधिक आहे. अनेक प्री-प्रायमरी शाळा तर हाऊसफुल्ल झाल्या असून, पालकांना प्रवेशासाठी मोठे दिव्य पार करावे लागते आहे
