नागपूर : मेट्रो उभारणीसाठी महापालिका हद्दीतील मालमत्ता खरेदी-विक्रीवर लावण्यात येणारा एक टक्का अधिभार मेट्रो टप्पा-२ साठी ग्रामीण भागातही आकारण्यात येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायदा १९१६१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
नागपूर शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या यामुळे निर्माण झालेली वाहतूक समस्या लक्षात घेऊन नागपुरात जानेवारी २०१४ मध्ये मेट्रो रेल टप्पा-१ मंजुरी दिली होती. ४०.०२ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात ३२ स्थानकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपोरेशन लि.ने (एसपीव्ही) या प्रकल्पाची उभारणी केली असून ११ डिसेंबर २०२२ या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले. या टप्प्याचा ग्रामीण भागापर्यंत मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ च्या माध्यमातून विस्तार केला जाणार आहे. हा टप्पा ४८.२९ किलोमीटरचा असून त्यावर ६७०८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याला केंद्र शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली होती. राज्य शासनाने आता १२ मे रोजी मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा – पहिले मेट्रोसाठी आणि आता इंटर मॉडेल स्टेशनसाठी नागपूरच्या फुफ्फुसावर घाव
मेट्रो टप्पा-१ साठी निधी उभारण्याकरिता महापालिका अधिनियम-१९६६ च्या कलम १४९ – ब नुसार महापालिका हद्दीमधील खरेदी-विक्रीवर १ टक्का अधिभार आकारला जातो. मेट्रो टप्पा – २ हा ग्रामीण भागात जाणारा असल्याने त्या भागातही वरीलप्रमाणे एक टक्का अधिभार लावण्यात येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायदा १९१६१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मेट्रो टप्पा-२ च्या खर्चाचा अतिरिक्त भार ग्रामीण भागातील जनतेवर पडण्याची शक्यता आहे.
वासुदेव नगर ते दत्तवाडी मार्गिकेला वगळले
मेट्रो टप्पा – २ चा आराखडा ११,२३९ कोटी रुपयांचा होता. केंद्र शासनाने त्यात बदल करून टप्पा – २ मधील वासुदेव नगर ते दत्तवाडी ही पाचवी मार्गिका आराखड्यातून वगळली. त्यामुळे प्रकल्प खर्चात कपात करून तो ६७०८ कोटीचा करण्यात आला.
हेही वाचा – कोकणात उष्णतेच्या लाटांचा इशारा, राज्यात तीन आठवडय़ांपासून सरासरीपेक्षा अधिक तापमान
अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती
प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यात नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव, वित्त व विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी (नागपूर), एनएमआरडीएचे आयुक्त (नागपूर) आणि व्यवस्थापकीय संचालक महामेट्रो यांचा समावेश आहे. ही समिती प्रकल्पाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.
