“शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच साक्षीदार करा,” उच्च न्यायालयाने असा सल्ला का दिला?

नेमके प्रकरण काय?

मार्च २०१३ रोजी अकोलाकडून नागपूरच्या दिशेने येणाऱ्या एका खासगी बँकेेची रोख रक्कम नेणाऱ्या वाहनांवर दरोडा घातल्याप्रकरणी २२ लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपानुसार, ५ मार्च रोजी नागपूरच्या लकडगंज येथे तैनात असलेल्या कॅश वाहनाला जालना येथून रोख रक्कम आणण्यासाठी पाठवण्यात आले होते. वाहनातील कर्मचाऱ्यांनी जालना येथून रोख रक्कम आणली व अकोला येथे पोचले. ७ मार्चला अकोला येथून दोन कोटी ३६ लाख रुपये वाहनात ठेवत कर्मचारी नागपूरच्या दिशेने निघाले. कारंजा जवळ आल्यावर एका अन्य वाहनातून आलेल्या दरोेडेखोरांनी कॅश वाहनाला एका निर्जन ठिकाणी नेले. या दरोड्यात सुमारे अडीच कोटी रुपयांची चोरी करण्यात आली होती. याप्रकरणी वर्धा जिल्हा न्यायालयाने १८ आरोपींना विविध कलमांच्या अंतर्गत शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपीलवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने पंच साक्षीदारांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

हेही वाचा…केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची जाहीर माफी, म्हणाले…

इतर लोकांना साक्षीदार केल्याने ते फितूर होण्याची शक्यता

गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांवर आरोपींना तात्काळ अटक करण्याचे दडपण असते. त्यामुळे पंच साक्षीदार म्हणून पोलीस मिळेल त्याची सेवा घेतात व तपासात त्रुटी राहतात. अशाप्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी पंच साक्षीदार म्हणून सेवा घेण्याची आवश्यकता आहे. इतर लोकांना साक्षीदार केल्याने ते फितूर होण्याची शक्यता अधिक असते आणि यामुळे फिर्यादी पक्षाचा बाजू कमकुवत होतात, असे मत न्या. गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. याप्रकरणी पंच साक्षीदार फितूर झाल्याने तसेच तपासात त्रुटी असल्याने उच्च न्यायालयाने सर्व १८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.