तुषार धारकर
नागपूर : हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणेच आता भविष्यात दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन खटल्यांचाही अंदाज बांधणे शक्य होणार आहे. ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकगनिशन (ओसीआर) या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे कार्य केले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या विधि आणि न्याय मंत्रालयाद्वारा हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
देशातील न्यायालयीन व्यवस्था अद्ययावत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त करण्यासाठी २०१५ सालापासून ई-कोर्ट प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मार्च २०२३ मध्ये ई-कोर्ट प्रकल्पाचे दोन टप्पे पूर्ण झाले. आता प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत न्यायालयीन व्यवस्थेत ‘एआय’सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची योजना केंद्र शासनाने आखली आहे. २०२७ पर्यंत तिसरा टप्पा पूर्ण करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. या अंतर्गत ‘एआय’ आणि ‘ओसीआर’ तंत्रज्ञानाचा वापर खटल्यांच्या अभ्यासासाठी केला जाईल. भविष्यातील खटल्यांचा अंदाज आल्यामुळे अनावश्यक प्रकरणे टाळणे आणि त्यांना हाताळणे सोपे होणार आहे. यामुळे देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यास मदत होईल आणि न्यायालयीन व्यवस्थेवरील भार कमी करता येईल. केंद्र शासनाने तिसऱ्या टप्प्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात एकूण ७ हजार २१० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी ५३.५७ कोटी रुपये ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर खर्च होणार आहेत. राज्यसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना विधि आणि न्याय विभागाचे राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही माहिती दिली.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्री शिंदे ठाण्याचा ‘ठाण्या वाघ’ तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस ‘फायर ब्रॅण्ड’ मुनगंटीवार यांची स्तुतीसुमने
सुमारे तीन कोटी प्रकरणांची ‘ऑनलाईन’ सुनावणी
देशात ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुमारे तीन कोटी प्रकरणांची सुनावणी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्यात आली. देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये ८०.९१ लाख खटले तर जिल्हा न्यायालयांमध्ये दोन कोटी ११ लाख खटल्यांची ‘ऑनलाईन’ सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ४ लाख ८२ हजार खटल्यांमध्ये ‘ऑनलाईन’ सुनावणी घेतली. ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ७३ कोटी ४४ लाख पानांचे ‘डिजिटलायझेशन’ करण्यात आले आहे. या काळात २५ ‘व्हर्च्युअल कोर्ट’ची स्थापना देखील केली गेली.
नागपूर : हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणेच आता भविष्यात दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन खटल्यांचाही अंदाज बांधणे शक्य होणार आहे. ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकगनिशन (ओसीआर) या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे कार्य केले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या विधि आणि न्याय मंत्रालयाद्वारा हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
देशातील न्यायालयीन व्यवस्था अद्ययावत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त करण्यासाठी २०१५ सालापासून ई-कोर्ट प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मार्च २०२३ मध्ये ई-कोर्ट प्रकल्पाचे दोन टप्पे पूर्ण झाले. आता प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत न्यायालयीन व्यवस्थेत ‘एआय’सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची योजना केंद्र शासनाने आखली आहे. २०२७ पर्यंत तिसरा टप्पा पूर्ण करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. या अंतर्गत ‘एआय’ आणि ‘ओसीआर’ तंत्रज्ञानाचा वापर खटल्यांच्या अभ्यासासाठी केला जाईल. भविष्यातील खटल्यांचा अंदाज आल्यामुळे अनावश्यक प्रकरणे टाळणे आणि त्यांना हाताळणे सोपे होणार आहे. यामुळे देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यास मदत होईल आणि न्यायालयीन व्यवस्थेवरील भार कमी करता येईल. केंद्र शासनाने तिसऱ्या टप्प्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात एकूण ७ हजार २१० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी ५३.५७ कोटी रुपये ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर खर्च होणार आहेत. राज्यसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना विधि आणि न्याय विभागाचे राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही माहिती दिली.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्री शिंदे ठाण्याचा ‘ठाण्या वाघ’ तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस ‘फायर ब्रॅण्ड’ मुनगंटीवार यांची स्तुतीसुमने
सुमारे तीन कोटी प्रकरणांची ‘ऑनलाईन’ सुनावणी
देशात ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुमारे तीन कोटी प्रकरणांची सुनावणी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्यात आली. देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये ८०.९१ लाख खटले तर जिल्हा न्यायालयांमध्ये दोन कोटी ११ लाख खटल्यांची ‘ऑनलाईन’ सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ४ लाख ८२ हजार खटल्यांमध्ये ‘ऑनलाईन’ सुनावणी घेतली. ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ७३ कोटी ४४ लाख पानांचे ‘डिजिटलायझेशन’ करण्यात आले आहे. या काळात २५ ‘व्हर्च्युअल कोर्ट’ची स्थापना देखील केली गेली.
