अधिकार आहेत तर मग निर्णय का नाही घेत? न्यायालयाने थेटच विचारले…

नागपूर : विजेचा धक्का लागून होणाऱ्या अपघातात जखमी होणाऱ्या किंवा प्राण गमवणाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्ते यांनी यासाठी हिमाचल प्रदेश, आसाम यासारख्या राज्यांचे उदाहरण दिले. महाराष्ट्र राज्यातही अशाप्रकारची नुकसान भरपाईसाठी नियम बनविण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण आयुक्त यांना अधिकार आहे, मात्र ते याबाबत निर्णय घेत नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने निर्णय न घेण्यामागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

काय आहे प्रकरण?

प्रीती कोहट यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या प्रीती बेसा येथील ग्रीन सिटी सोसायटीमधील रहिवासी आहेत. तिसऱ्या माळ्यावरील त्यांच्या फ्लॅटच्या बाल्कनीच्या अगदी जवळून वीज तारा जातात. ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रीती बाल्कनीमझध्ये असताना त्यांना ११ किलोव्हॉटच्या वीज तारेचा धक्का लागला. यामध्ये त्या गंभीररित्या जखमी झाल्या आणि त्यांना दोन महिने रुग्णालयात भर्ती राहावे लागले. या घटनेसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी तसेच संबंधित बिल्डर दोषी असल्याचा आरोप प्रीती यांनी याचिकेत लावला.

आणखी वाचा- “ही तर जुनी बातमी, त्यात नवीन काय?” फडणवीस कोणाबाबत बोलले?

वीजेचा धक्का लागल्यामुळे प्रीती यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. घटनेमुळे त्यांच्या डाव्या हाताला ७० टक्के अपंगत्व आले. त्यामुळे त्यांनी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. याप्रकरणी वीज पुरवठा अधिकारी यांनी तपासणी करून वीज वितरण कंपनी दोषी असल्याचे सांगितले आणि याचिकाकर्ता प्रीती दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी पात्र असल्याचा अहवाल दिला. मात्र अद्याप ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रीती यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत प्रीती यांनी त्यांना एकूण २२ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय वीज कायदा,२००३ मध्ये दुरुस्ती करून वीज अपघातात नुकसान भरपाईबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.

आणखी वाचा-बनावट नोटा बाळगणे गुन्हा नाही, उच्च न्यायालयाकडून आरोपीला जामीन…

न्यायालय काय म्हणाले?

महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य करते. नुकसान भरपाईबाबत नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य वीज आयुक्तांची आहे. देशातील इतर राज्यांनी याबाबत नियम बनविले असता महाराष्ट्र राज्यात अद्याप नियम तयार का झाले नाही याचे कारण समजण्यापलिकडे आहे. याप्रकरणी राज्य वीज आयुक्त यांना दोन आठवड्यात कारणांसह बाजू मांडायची आहे. दुसरीकडे, न्यायालयाने याचिकाकर्ता यांना सध्या दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई स्वीकारण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.राहुल धांडे यांनी बाजू मांडली.