नागपूर : अनुसूचित जाती व जमाती घटकातील विद्यार्थी, नोकरदारांना संवैधानिक आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज असते. यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत जातवैधता पडताळणी समिती तयार करण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून अर्जांची छानणी करून जातवैधता प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र समितीकडून अनेकदा वादग्रस्त निर्णय दिले जातात. यामुळे उच्च न्यायालयात जातवैधता प्रमाणपत्र समितीच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल आहेत. परंतु, न्यायालयीन आदेशानंतरही समिती निर्णयात सुधारणा करत नसल्याचे निरीक्षण एका याचिकेदरम्यान न्यायालयाने नोंदविले आणि समितीची कानउघाडणी केली. जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समिती न्यायालयापेक्षा मोठी नाही, अशा कठोर शब्दात न्यायालयाने समितीच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली. यात सुधारणा न केल्यास कडक कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला. हेही वाचा - ‘नीट’ परीक्षेसाठी फक्त ‘एनसीईआरटी’ पुस्तक वाचताय तर मग थांबा, परीक्षा घेणारी संस्था म्हणते… प्रथमेश रमेश दडमल असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याचे नाव असून तो वडगाव जि. यवतमाळ येथील रहिवासी आहे. इयत्ता १२ वी (विज्ञान) उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रथमेश हा मेडीकल, इंजिनिअरींगमध्ये प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षेची तयारी करत आहे. प्रथमेशचे वडील रमेश नागोराव दडमल व भाऊ ऋषिकेश यांना यापूर्वीच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘माना’ अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. त्यानंतर प्रथमेशने शैक्षणिक प्रवेशासाठी आपला ‘माना’ अनु. जमातीचा अर्ज यवतमाळ जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर केला. परंतु दक्षता पथकाच्या चौकशीमध्येकागदपत्रांवर माना कुणबी अशा नोंदी आढळल्याच्या कारणावरून समितीने प्रथमेशचा 'माना' अनु. जमातीचा प्रस्ताव अवैध ठरविला. त्यामुळे प्रथमेशने समितीच्या या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. महेंद्र चांदवाणी यांनी समितीची चांगलीच कानउघाडणी केली. जातवैधता पडताळणी समिती ही न्यायालयापेक्षा मोठी नाही. यापुढे न्यायालयीन आदेशाचे व नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड व कडक कार्यवाही करण्याचा इशारा देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. वडील आणि भावाला जातवैधता प्रमाणपत्र दिल्यास याचिकार्त्याला जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. जात पडताळणी समिती विशिष्ट आकस भावनेने कामकाज करते आणि नियमांची पायामल्ली करून अन्याय करते. त्यामुळे जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा करावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. अनंता रामटेके यांनी सुनावणीदरम्यान केला होता. हेही वाचा - बुलढाणा : संतप्त शेतकऱ्यांचा कृषी अधिकाऱ्यांना घेराव! काय आहे कारण जाणून घ्या… समितीच्या खटल्यांची संख्या वाढली जातवैधता समितीच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयात प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र समितीच्या निर्णयाविरोधात अनेक लोक उच्च न्यायालयात याचिका करतात. अनेक प्रकरणात साधर्म्य असते आणि न्यायालयाद्वारे समितीला यात सुधारणा करण्याचे आदेशही दिले जातात. मात्र समितीच्या पुन्हा पुन्हा त्याच चुका होत असल्याने न्यायालय अशाप्रकारच्या याचिकांनी भरलेले आहे.
