नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेवरील कार्यवाही पुढे नेण्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना येत्या ८ सप्टेंबर रोजी स्वतः किंवा वकिलामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हजर होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत गडकरी यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्त्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील विविध तरतुदींचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करून नागपूर मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे पटोले यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे! २०० रेल्वेगाड्या रद्द, यात तुमची गाडी तर नाही…?
ही याचिका पटोले यांनी दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी पटोले यांच्या वतीने कोणीच अधिकृत व्यक्ती न्यायालयात उपस्थित नव्हती. त्यामुळे गडकरी यांचे वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे डॉ. पी. नल्ला थम्पी केली. थेरा वि. बी. एल. शंकर व सुदरशा अवस्थी वि. शिवपाल सिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा सुरेंद्र बोरकर वि. नारायण राणे प्रकरणावरील निर्णय लक्षात घेता ही निवडणूक याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने पटोले यांना या याचिकेवरील कार्यवाही पुढे नेण्याची एक संधी देताना वरील निर्देश दिले.
