लोकसत्ता टीम
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी डॉ. सुभाष चौधरी यांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून निलंबित करण्याचा आदेश अवैध ठरवून रद्द केला. कुलगुरू हे महत्त्वाचे पद असल्याने निलंबनाने पदाची प्रतिष्ठा खालावते. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून असा निर्णय घ्यावा, अशा शब्दात न्यायालयाने कानउघाडणी केली. हा निर्णय कुलपती रमेश बैस यांच्यादृष्टीने मोठा धक्का असल्याची चर्चा आहे.
राज्यपाल बैस यांच्या कार्यालयाला चौधरी यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याने सखोल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत चौधरी यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिका मान्य करून चौधरींचे निलंबन रद्द केले. तसेच निर्णयामध्ये निलंबनाविरोधात ताशेरेही ओढले.
आणखी वाचा-काँग्रेस आमदार राजू पारवे- फडणवीस भेटीने तर्कवितर्क, पारवे म्हणाले…
अशाप्रकारच्या निलंबनामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर दुरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असे न्यायालयाय म्हणाले. या निर्णयामुळे कुलगुरू चौधरींच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि आमदार प्रवीण दटके यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. शिक्षण मंचामध्ये मात्र आनंदाचे वातावरण आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
- कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्ये राज्य सरकारची भूमिका नसते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून कुलगुरूंची चौकशी करणे कायद्यात बसत नाही.
- कुलगुरूंच्या साक्षीदारांमध्ये एकच व्यक्ती ही विद्यापीठातील अधिकारी असल्याने चौकशीत अडथळा निर्माण होणार नाही.
- राज्य सरकारच्या चौकशी समितीने लिखित नोंदी ठेवल्या नाहीत.
आणखी वाचा- World Sleep Day 2024 : निद्रावस्थेत भयानक स्वप्न पडतात? मग आहे ‘हा’ धोका… जागतिक निद्रा दिन विशेष
रूजू होण्यात मात्र अडचण
न्यायालयाने कुलगुरू चौधरींचे निलंबन रद्द केले तरी कुलपती या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार आहेत. उच्च न्यायालयाने कुलपतींच्या विनंतीवरून हा निर्णय चार आठवड्याकरिता स्थगित ठेवला आहे. त्यामुळे चौधरींना तूर्तास रूजू होता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची याचिका फेटाळल्यास ही स्थगिती आपोआप रद्द होईल.
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी डॉ. सुभाष चौधरी यांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून निलंबित करण्याचा आदेश अवैध ठरवून रद्द केला. कुलगुरू हे महत्त्वाचे पद असल्याने निलंबनाने पदाची प्रतिष्ठा खालावते. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून असा निर्णय घ्यावा, अशा शब्दात न्यायालयाने कानउघाडणी केली. हा निर्णय कुलपती रमेश बैस यांच्यादृष्टीने मोठा धक्का असल्याची चर्चा आहे.
राज्यपाल बैस यांच्या कार्यालयाला चौधरी यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याने सखोल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत चौधरी यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिका मान्य करून चौधरींचे निलंबन रद्द केले. तसेच निर्णयामध्ये निलंबनाविरोधात ताशेरेही ओढले.
आणखी वाचा-काँग्रेस आमदार राजू पारवे- फडणवीस भेटीने तर्कवितर्क, पारवे म्हणाले…
अशाप्रकारच्या निलंबनामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर दुरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असे न्यायालयाय म्हणाले. या निर्णयामुळे कुलगुरू चौधरींच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि आमदार प्रवीण दटके यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. शिक्षण मंचामध्ये मात्र आनंदाचे वातावरण आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
- कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्ये राज्य सरकारची भूमिका नसते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून कुलगुरूंची चौकशी करणे कायद्यात बसत नाही.
- कुलगुरूंच्या साक्षीदारांमध्ये एकच व्यक्ती ही विद्यापीठातील अधिकारी असल्याने चौकशीत अडथळा निर्माण होणार नाही.
- राज्य सरकारच्या चौकशी समितीने लिखित नोंदी ठेवल्या नाहीत.
आणखी वाचा- World Sleep Day 2024 : निद्रावस्थेत भयानक स्वप्न पडतात? मग आहे ‘हा’ धोका… जागतिक निद्रा दिन विशेष
रूजू होण्यात मात्र अडचण
न्यायालयाने कुलगुरू चौधरींचे निलंबन रद्द केले तरी कुलपती या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार आहेत. उच्च न्यायालयाने कुलपतींच्या विनंतीवरून हा निर्णय चार आठवड्याकरिता स्थगित ठेवला आहे. त्यामुळे चौधरींना तूर्तास रूजू होता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची याचिका फेटाळल्यास ही स्थगिती आपोआप रद्द होईल.
