लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : हवामान खात्याकडून वातावरणाचा अंदाज व्यक्त केला जात असला तरी येणाऱ्या दिवसात मदत व पूर्ववसन विभागाकड़ून लवकर वातावरणासंबंधी एका नव्या सॅटेलाईटची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
देशातील पहिली अशी सॅलेटाईट सेवा असणार असल्याची माहिती राज्याचे मदन व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. अनिल पाटील नागपूरात पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आले असता ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. या सॅटेलाईट मार्फत दर दोन तासानी रेड लाइन परिसरात अलर्ट देता येईल.
आणखी वाचा-सोयाबीनवर तो ‘पिवळा मोझॅक’ नसून… शास्त्रज्ञांच्या पथकाचा शासनाला अहवाल
समुद्राखालच्या हालचाली म्हणजे सायक्लोन सारख्या परिस्थिती, ढगफुटी सारख्या परिस्थिती, भूगर्भातील हालचाली, भूस्खलन करता जबाबदार जमिनीच्या भेगांबाबतची माहिती या सॅटेलाईट मार्फंत मिळू शकेल. मदत पुनर्वसन विभागाकडून लवकरच हे ॲडव्हान्स पाऊल देशात प्रथम उचलण्यात येत आहे. या सॅटेलाईटच्या दृष्टीने वैज्ञानिकांची नियुक्ती करुन आमचा विभाग अभ्यास करत आहे या वैज्ञानिकांकडून माहिती घेतल्यानंतर या सॅटॅलाइटमुळे कृषी विभाग ,वन विभाग आणि इतर विभागांचा यात कसा समावेश करता येईल या दृष्टीने विचार सुरू झाला आहे, त्यांनाही या जोडता येणार आहे.
ही सॅटेलाइट सुरू करण्यासाठी दीड- दोन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परवानगी घ्यावे लागणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
नागपूर : हवामान खात्याकडून वातावरणाचा अंदाज व्यक्त केला जात असला तरी येणाऱ्या दिवसात मदत व पूर्ववसन विभागाकड़ून लवकर वातावरणासंबंधी एका नव्या सॅटेलाईटची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
देशातील पहिली अशी सॅलेटाईट सेवा असणार असल्याची माहिती राज्याचे मदन व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. अनिल पाटील नागपूरात पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आले असता ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. या सॅटेलाईट मार्फत दर दोन तासानी रेड लाइन परिसरात अलर्ट देता येईल.
आणखी वाचा-सोयाबीनवर तो ‘पिवळा मोझॅक’ नसून… शास्त्रज्ञांच्या पथकाचा शासनाला अहवाल
समुद्राखालच्या हालचाली म्हणजे सायक्लोन सारख्या परिस्थिती, ढगफुटी सारख्या परिस्थिती, भूगर्भातील हालचाली, भूस्खलन करता जबाबदार जमिनीच्या भेगांबाबतची माहिती या सॅटेलाईट मार्फंत मिळू शकेल. मदत पुनर्वसन विभागाकडून लवकरच हे ॲडव्हान्स पाऊल देशात प्रथम उचलण्यात येत आहे. या सॅटेलाईटच्या दृष्टीने वैज्ञानिकांची नियुक्ती करुन आमचा विभाग अभ्यास करत आहे या वैज्ञानिकांकडून माहिती घेतल्यानंतर या सॅटॅलाइटमुळे कृषी विभाग ,वन विभाग आणि इतर विभागांचा यात कसा समावेश करता येईल या दृष्टीने विचार सुरू झाला आहे, त्यांनाही या जोडता येणार आहे.
ही सॅटेलाइट सुरू करण्यासाठी दीड- दोन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परवानगी घ्यावे लागणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
