मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर गुन्हे नियंत्रणात येतील का?

उपराजधानीतील वाढते गुन्ह्यांचे प्रमाण मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चिंतेचे कारण बनले असून काल रविवारी त्यांनी नागपूर पोलीस विभागाच्या सर्व बडय़ा अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. ही बैठक पोलीस जिमखाना येथे पार पडली आणि मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारी नियंत्रण मिळवण्याचे निर्देश दिले. गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीमागे मुख्यमंत्र्यांचा हेतू चांगला असेल, परंतु गुंडांच्या नाकात वेसन घालून त्यांना आवरण्याचे खरे आव्हान हे पोलिसांनाच पेलावे लागणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पोलिसांचा हेतू चांगला असणार नाही, तोपर्यंत नागपूरच्या वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे अशक्य आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली करून होणार नाही, गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लागणारी भावना महत्त्वाची असल्याचे मत अनेक मान्यवरांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
जनआक्रोश या स्वयंसेवी संस्थेचे रवी कासखेडीकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या एका बैठकीने शहरातील गुन्हेगारीच्या प्रमाणावर विशेष परिणाम पडणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना शहरातील गुन्हेगारांना आवर घालून वाढता आलेख कमी करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली असली तरी ही मुदत संपल्यानंतर आढावा घेणे आवश्यक आहे. वाढत्या गुन्हेगारीसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, असेही ते म्हणाले.
यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते उमेशबाबू चौबे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही शहरातील गुन्हेगारीवर विशेष परिणाम होणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात दररोज खून होताना दिसत आहेत. क्षुल्लक कारणावरून खून होत असून पोलीस बघ्याच्या भूमिकेत असते. शहराची एकंदर परिस्थिती बघता बिहारमध्ये असलेले ‘गुंडाराज’ नागपुरात अवतरले असल्याची जाणीव होऊ लागली आहे. महिला आणि मुले असुरक्षित असून शहरातील कायदा व सुव्यवस्था ही चिंतेची बाब आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय नागपुरात असून त्या ठिकाणाहून संघ स्वयंसेवकांना देशभक्ती आणि कर्तव्यनिष्ठेचे धडे देण्यात येते. अशा आरएसएसच्या शहरात गुन्हेगारीवर अंकुश मिळवणे पोलिसांना अशक्य नाही. परंतु त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत, असे मत चौबे यांनी व्यक्त केले.
नागपुरातील गुन्हेगारीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना चिंता असल्याचे कालच्या बैठकीतून दिसते. एका बैठकीनंतर लगेच गुन्हेगारी आटोक्यात येणार नाही. परंतु भविष्यात त्याचे चांगले परिणाम दिसतील, असा विश्वास महिला अधिकार कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. स्मिता सरोदे सिंगलकर यांनी व्यक्त केला आहे.
पोलिसांवर कायदा व सुरक्षा आणि बंदोबस्ताचा मोठा भार असतो. त्यामुळे महिला आणि मुलांच्या संदर्भातील प्रकरणे हाताळण्यासाठी पोलिसांची वेगळी चमू तयार करता येईल का, यावरही विचार व्हायला हवा, अशाही त्या म्हणाल्या.