चंद्रपूर : महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या लाडक्या महायुतीचे सरकार असताना महाराष्ट्राला पर्यायाने महायुतीला अर्थसंकल्पात ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्र द्वेष्टे असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. देशात सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून जात असताना महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून भरीव असे काहीच मिळाले नाही. काँग्रेसच्या न्याय पत्राची उचलेगिरी अर्थसंकल्पात दिसून आली आहे, अशा शब्दांत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष कोणतीही तरतूद केली नाही. महाराष्ट्रातील कापूस, संत्रा, धान, कांदा, सोयाबिन, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारला विसर पडल्याचे आता लपून राहिले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधी असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे केंद्राचे गोडवे गाणाऱ्या महायुतीने महाराष्ट्रासाठी काय आणले याचा हिशेब जनतेला द्यावा. विकास कामाच्या नावाखाली दिल्लीच्या चकरा मारणाऱ्या एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाशी निधीबाबत चर्चा केल्या की तिथे जाऊन राजकीय फायद्याची गणितं मांडली असा प्रश्न या अर्थसंकल्पामुळे पडतो. त्यामुळे महायुती सरकार महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कितीवेळा तुडविणार याचा जाब जनताच विचारेल.
हेही वाचा – ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी पालक गेले असता ‘तेथे’ भरली होती गाईंची शाळा; गलथान कारभाराचा कळसच
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने न्यायपत्रात बेरोजगार तरुणांसाठी पहिली नोकरी पक्की ही योजना आणली होती. या योजनेनुसार इंटर्नशिप देण्याचं आश्वासन आम्ही दिले होते. आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हीच घोषणा केली आहे. एकीकडे विरोधकांवर रेवडी संस्कृती म्हणून टीका करायची आणि दुसरीकडे मात्र त्यांच्या योजनांची उचलेगिरी या अर्थसंकल्पात केली आहे. केंद्र सरकारला मतांसाठी आणि टॅक्ससाठी महाराष्ट्राची आठवण होते. परंतु महाराष्ट्राला निधी देताना केंद्र सरकार हात आखडता घेते.
केंद्र सरकार अस्थिर आहे. बिहारच्या जेडीयु आणि आंध्रच्या टीडीपी पक्षाच्या टेकूवर केंद्र सरकार उभे असल्याने बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर निधीची खैरात केली आहे. देशातील सर्व राज्यांना न्याय देण्याची वृत्ती या सरकारची नाही. राजकीय फायदा असणाऱ्या राज्यातच निधी देणारं हे सरकार आहे. त्यामुळे आज सादर झालेला अर्थसंकल्प भारतासाठी नाही ठराविक राज्यासाठी आहे, अशी टीका देखील वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
हेही वाचा – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना भेटले शिष्टमंडळ, म्हणाले ‘यांना’ भारतरत्न द्या
विकासाला ब्रेक देणारा दिशाहीन आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प : आमदार सुभाष धोटे
केंद्रातील एनडीए सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला ब्रेक लावणारा दिशाहीन आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. यात महाराष्ट्राच्या विशेषतः विदर्भातील सर्व सामान्य जनतेच्या पायाभूत सुविधांसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. बिहार, आंध्र प्रदेशला झुकते माप दिले आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतमालांचे कोसळलेले भाव, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, पिकविम्याच्या थकलेल्या रक्कमा, कोलमडून पडलेली आरोग्य व्यवस्था, देशात निर्माण झालेला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, खुंटलेला औद्योगिक विकास यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कुठलेही ठोस निर्णय घेण्यात आले नाहीत. चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक नवीन योजना, प्रकल्पांसाठी कुठलेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. केंद्र सरकारने दुर्गम, आदिवासी बहुल, नक्षलग्रस्त जिल्हाच्या विकासाला चालना देण्याऐवजी त्याला ब्रेक लावून मेट्रो सिटींकडेच निधी वळता केला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दिशाहीन आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी निराशाजनक आहे अशी प्रतिक्रिया आमदार सुभाष धोटे यांनी व्यक्त केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष कोणतीही तरतूद केली नाही. महाराष्ट्रातील कापूस, संत्रा, धान, कांदा, सोयाबिन, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारला विसर पडल्याचे आता लपून राहिले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधी असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे केंद्राचे गोडवे गाणाऱ्या महायुतीने महाराष्ट्रासाठी काय आणले याचा हिशेब जनतेला द्यावा. विकास कामाच्या नावाखाली दिल्लीच्या चकरा मारणाऱ्या एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाशी निधीबाबत चर्चा केल्या की तिथे जाऊन राजकीय फायद्याची गणितं मांडली असा प्रश्न या अर्थसंकल्पामुळे पडतो. त्यामुळे महायुती सरकार महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कितीवेळा तुडविणार याचा जाब जनताच विचारेल.
हेही वाचा – ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी पालक गेले असता ‘तेथे’ भरली होती गाईंची शाळा; गलथान कारभाराचा कळसच
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने न्यायपत्रात बेरोजगार तरुणांसाठी पहिली नोकरी पक्की ही योजना आणली होती. या योजनेनुसार इंटर्नशिप देण्याचं आश्वासन आम्ही दिले होते. आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हीच घोषणा केली आहे. एकीकडे विरोधकांवर रेवडी संस्कृती म्हणून टीका करायची आणि दुसरीकडे मात्र त्यांच्या योजनांची उचलेगिरी या अर्थसंकल्पात केली आहे. केंद्र सरकारला मतांसाठी आणि टॅक्ससाठी महाराष्ट्राची आठवण होते. परंतु महाराष्ट्राला निधी देताना केंद्र सरकार हात आखडता घेते.
केंद्र सरकार अस्थिर आहे. बिहारच्या जेडीयु आणि आंध्रच्या टीडीपी पक्षाच्या टेकूवर केंद्र सरकार उभे असल्याने बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर निधीची खैरात केली आहे. देशातील सर्व राज्यांना न्याय देण्याची वृत्ती या सरकारची नाही. राजकीय फायदा असणाऱ्या राज्यातच निधी देणारं हे सरकार आहे. त्यामुळे आज सादर झालेला अर्थसंकल्प भारतासाठी नाही ठराविक राज्यासाठी आहे, अशी टीका देखील वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
हेही वाचा – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना भेटले शिष्टमंडळ, म्हणाले ‘यांना’ भारतरत्न द्या
विकासाला ब्रेक देणारा दिशाहीन आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प : आमदार सुभाष धोटे
केंद्रातील एनडीए सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला ब्रेक लावणारा दिशाहीन आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. यात महाराष्ट्राच्या विशेषतः विदर्भातील सर्व सामान्य जनतेच्या पायाभूत सुविधांसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. बिहार, आंध्र प्रदेशला झुकते माप दिले आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतमालांचे कोसळलेले भाव, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, पिकविम्याच्या थकलेल्या रक्कमा, कोलमडून पडलेली आरोग्य व्यवस्था, देशात निर्माण झालेला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, खुंटलेला औद्योगिक विकास यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कुठलेही ठोस निर्णय घेण्यात आले नाहीत. चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक नवीन योजना, प्रकल्पांसाठी कुठलेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. केंद्र सरकारने दुर्गम, आदिवासी बहुल, नक्षलग्रस्त जिल्हाच्या विकासाला चालना देण्याऐवजी त्याला ब्रेक लावून मेट्रो सिटींकडेच निधी वळता केला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दिशाहीन आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी निराशाजनक आहे अशी प्रतिक्रिया आमदार सुभाष धोटे यांनी व्यक्त केली आहे.
