लोकसत्ता टीम
नागपूर : शरद पवारांनी त्यांच्या चाळीस वर्षाच्या सत्तेच्या कार्यकाळात मराठा समाजाच्या आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपणाबद्दल अहवाल तयार केला नाही. समाजाला न्याय दिला नाही. राज्य सरकारने आता चौकशी समिती गठित केली असून त्याच्यातून सत्य समोर येईल, असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. ते नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
राज्यपालांकडे निवेदन घेऊन जाण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल मांडला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तारखा देऊनही महाविकास आघाडी सरकार जागे झाले नाही आणि त्यावेळी शरद पवार तर आघाडीचे प्रमुख नेते होते. ठाकरे सरकारने केलेले पाप झाकण्यासाठी त्यांना निवेदन करावे लागत आहे. उलट देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवले होते. फडणवीस यांनी माफी मागितली, त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हातून चूक घडली आहे, हे मान्य कली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना शिंदे – फडणवीस यांचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार नाही. मराठ्यांचे आरक्षण जाण्याचा खरा दोषी कोण आहे तर ते उद्धव ठाकरे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांनी मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे असेही बावनकुळे म्हणाले. मराठा समाजाच्या संघटनांनी सरकार सोबत चर्चा करावी आणि यातून मार्ग काढावा, असेही बावनकुळे म्हणाले.
