गौरी चांद्रायण यांचे मत
शहरात कुठलीही सेवा देताना खासगी कंपन्यांनी ग्राहकांना केंद्रबिंदू मानून त्यांचा विचार केला तरच या कंपन्या टिकतील, अन्यथा ग्राहकांच्या नाराजीचा सामना त्यांना करावा लागणार आहे. ‘एसएनडीएल’च्या विरोधात ग्राहकांच्या तक्रारीची संख्या बघता कंपनीने त्यादृष्टीने विचार करण्याची गरज असल्याचे मत ‘एसएनडीएल’च्या विरोधातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सत्यशोधन समितीच्या सदस्य आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या कार्यकारिणी सदस्य गौरी चांद्रायण यांनी व्यक्त केले.
चांद्रायण यांनी गुरुवारी लोकसत्ता कार्यालयाला भेट दिली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. खासगीकरण ही आज काळाची गरज असली तरी चांगल्या सोयी सुविधा देणे संबंधित कंपनीची जबाबदारी आहे आणि त्या दिल्या जात नसतील तर कंपनीविरोधात रोष निर्माण होणारच आहे. मुळात कंत्राट घेताना त्या गोष्टीचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. कंपनीने वसुलीचे चांगले काम केले असले तरी अन्य पातळीवर मात्र ग्राहकांचे समाधान करू शकली नाही.
ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सत्यशोधन समितीच्या सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर जवळपास एक महिना ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकल्या. ‘एसएनडीएल’वर ग्राहकांची मोठय़ा प्रमाणात नाराजी असल्याचे तक्रारींवरून दिसून आले आहे. त्या संदर्भातील अहवाल ऊर्जा खात्याला देण्यात आला असून कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आल्यानंतर त्यांनी ग्राहकांचा विचार करून सुधारणा करण्याची गरज आहे. अन्यथा अहवालामध्ये करारभंगाची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, त्याबाबतचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. करारामध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत, असे मला स्वतला वाटत नाही. चौकशीच्यावेळी ज्याकाही तक्रारी आल्या त्यात वाढीव देयके, जुने मीटर चांगले असताना नवीन मीटर लावणे, कर्मचाऱ्यांची मनमानी इत्यादी तक्रारीचा समावेश होता त्यामुळे ग्राहक एसएनडीएल नाराज असल्याचे दिसून आले. सदोष मीटर बदलविणे आवश्यक असताना एसएनडीएल मात्र सरसकट सगळ्यांच्या घरचे चांगले स्थितीत असलेले जुने मीटर बदलविले आणि ते जलतगतीने चालणारे होते. वीज चोरीच्या संदर्भात कंपनीने चुकीचे मूल्यांकन केले आहे. जवळपास साडेदहा हजार ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या असून पारदर्शीपणे त्यांची चौकशी करून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सेवा विधेयक लागू झाले तर ग्राहकांच्या अनेक तक्रारीचे निरसन होऊ शकते आणि प्रशासकीय पातळीवर यंत्रणा सक्षम होऊन ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय केला जाऊ शकतो. हे सेवा विधेयक लवकरात लवकर आणून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. ग्राहक पंचायतने जिल्हा पातळीवर मार्गदर्शन सुरू केले असून त्यात अनेक कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यामध्ये संवाद घडून आणला जातो, असे त्यांनी सांगितले.
‘कायद्याची अंमलबजावणी नाही’
वाढीव वीज देयके आल्यानंतर त्याबाबत विचारण्यासाठी गरीब लोक वीज केंद्रात जातात. मात्र, मध्यवर्गीय किंवा श्रीमंत जात नाहीत. एखाद्या सेवेत फसवणूक होत असेल तर ग्राहक म्हणून त्यांनी विचार केला पाहिजे. मात्र, तो केला जात नाही. त्यामुळे विविध विभागांमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे. ग्राहक पंचायतकडे फसविल्याच्या तक्रारी येतात. फसवणूक झाल्यास काय करावे हे ग्राहकांनी कळत नाही. ग्राहक न्यायालयात ९० दिवसांत न्याय मिळायला पाहिजे. मात्र, तो मिळत नाही. ग्राहकांच्या हितासाठी अनेक चांगले कायदे आहेत. मात्र, त्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या कार्यकारिणी सदस्य गौरी चांद्रायण यांनी व्यक्त केली.
