नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील धारीवाल पॉवर स्टेशनच्या पाणी पाइपलाइनमुळे दरवर्षी लाखो रुपयांच्या शेतीपिकांचे नुकसान होते, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत प्राथमिकदृष्ट्या कंपनीकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने याप्रकरणी धारीवाल कंपनीला कठोर शब्दात फटकारले आणि शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा व्यावसायिक हिताला अधिक महत्व दिले असल्याचे मत व्यक्त केले.
पाईपलाईनमुळे लाखोंचे नुकसान
अंतुर्ला येथील अशोक कौरासे व इतर चार शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जलसंसाधन विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ६०० मेगावॉट क्षमतेच्या धारीवाल पॉवर स्टेशनला दरवर्षी वर्धा नदीमधील १९.२६ क्युबिक लिटर पाणी वापरण्यास तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉवर स्टेशनपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने धानोरा, वढा, पांढरकवडा, महाकुर्ला, अंतुर्ला, शेणगाव, सोनेगाव, येरुर व गवराळा या गावांमधील शेतांतील शिवधुऱ्यावरून सुमारे २० किलोमीटर लांब पाइपलाइन टाकली. ही पाइपलाइन अनेकदा फुटते. त्यामुळे शेतात पाणी शिरून पिकांचे नुकसान होते. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या, पण दखल घेण्यात आली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला. पाइपलाइनची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. परंतु, ही कंपनी याकडे नियमित लक्ष देत नाही. वर्षातून केवळ एकदाच देखभाल व दुरुस्तीचे काम केले जाते, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. कंपनीच्यावतीने ॲड.राधिका बजाज यांनी युक्तिवाद केला.
…तर आणखी दंड ठोठावू
कंपनी शेतकऱ्यांचा हिताचा विचार न करता केवळ स्वत:च्या व्यावसायिक फायद्याचा विचार करत आहे. जर तुम्हाला पाण्याची गळती थांबवता येत नसेल, तर तुमचे काम बंद करा, अशा तीव्र शब्दात न्यायालयाने कंपनीला फटकारले. नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे न्यायालयाने सुरुवातीला कंपनीला दोन कोटी जमा करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र वकिलांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने ही रक्कम ५० लाख रुपये केली. कंपनीला दोन आठवड्यात ही रक्कम न्यायालयात जमा करायची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल कंपनीच्या विरोधात गेला तर आणखी दंड ठोठावू, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होईल.
