नागपूर : महाराष्ट्र आणि तेलंगाना राज्याच्या सीमेवरील गोदावरी नदीवरील मेडीगट्टा धरण प्रकल्पामुळे शेतजमिनीचे नुकसान होत आहे. धरणामुळे पूरस्थिती निर्माण होत शेतपिके वाहून जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्रीय जल संसाधन सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव, पुनर्वसन विभाग सचिव, राज्य जलसंसाधन सचिव आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांना जबाब नोंदविण्याचे निर्देश दिले. सर्व प्रतिवादींना ७ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करायचे आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा