नागपूर : महाराष्ट्र आणि तेलंगाना राज्याच्या सीमेवरील गोदावरी नदीवरील मेडीगट्टा धरण प्रकल्पामुळे शेतजमिनीचे नुकसान होत आहे. धरणामुळे पूरस्थिती निर्माण होत शेतपिके वाहून जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्रीय जल संसाधन सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव, पुनर्वसन विभाग सचिव, राज्य जलसंसाधन सचिव आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांना जबाब नोंदविण्याचे निर्देश दिले. सर्व प्रतिवादींना ७ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करायचे आहे.
गडचिरोलीतील रहिवासी सत्यानंदा गल्लेपल्ली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, महाराष्ट्र आणि तेलंगाना या दोन राज्याच्या सीमेतून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या मेडीगट्टा धरणामुळे गडचिरोलीतील सिरोंचा तालुक्यामधील शेतकऱ्यांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. मेडीगट्टा प्रकल्पामुळे जोडेपल्ली, कोत्तूर, मुक्कीडीगुट्टा,जानमपल्ली, मुत्तापूर, टेकडामोटला, सुंकरअल्ली, आसरअल्ली, गोल्लागुडम, कोटापल्ली यासह इतर गावातील हजारो हेक्टर शेतजमीन वाहून त्याचे नदीमध्ये रुपांतर झाले आहे. यामुळे गावकरी भूमीहीन झाले असून उपासमारीची वेळ आली आहे. या गावातील शेतजमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नाही. २१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आलेल्या पूरामुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झाले. याबाबत याचिकाकर्त्याने न्यायालयात महसूल विभागाद्वारे करण्यात आलेला पंचनामा अहवाल सादर केला. शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे प्रति एकर वीस लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र शासनासह राज्य शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांना जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली.
धरणाचे दरवाजे खचले!
मेडीगट्टा धरणातील दरवाजे खचले असल्याची तक्रार सिरोंचा जिल्ह्यातील पोचमपल्ली ग्रामपंचायतीने केला आहे. पोचमपल्ली गावातील सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या ग्रामसभेत याबाबत ठराव संमत करण्यात आला. ऑक्टोबर महिन्यात मेडीगट्टा धरणाचे द्वार क्रमांक १८ ते २१ खचले आहे. त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग होत असून धरणाखालील गावातील शेतजमिनीचे नुकसान होत आहे. या भागात अतिवृष्टी झाल्यास परिसरातील सर्व गावांना मोठा धोका आहे. त्यामुळे धरणाच्या द्वारांची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत केली.
गडचिरोलीतील रहिवासी सत्यानंदा गल्लेपल्ली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, महाराष्ट्र आणि तेलंगाना या दोन राज्याच्या सीमेतून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या मेडीगट्टा धरणामुळे गडचिरोलीतील सिरोंचा तालुक्यामधील शेतकऱ्यांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. मेडीगट्टा प्रकल्पामुळे जोडेपल्ली, कोत्तूर, मुक्कीडीगुट्टा,जानमपल्ली, मुत्तापूर, टेकडामोटला, सुंकरअल्ली, आसरअल्ली, गोल्लागुडम, कोटापल्ली यासह इतर गावातील हजारो हेक्टर शेतजमीन वाहून त्याचे नदीमध्ये रुपांतर झाले आहे. यामुळे गावकरी भूमीहीन झाले असून उपासमारीची वेळ आली आहे. या गावातील शेतजमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नाही. २१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आलेल्या पूरामुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झाले. याबाबत याचिकाकर्त्याने न्यायालयात महसूल विभागाद्वारे करण्यात आलेला पंचनामा अहवाल सादर केला. शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे प्रति एकर वीस लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र शासनासह राज्य शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांना जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली.
धरणाचे दरवाजे खचले!
मेडीगट्टा धरणातील दरवाजे खचले असल्याची तक्रार सिरोंचा जिल्ह्यातील पोचमपल्ली ग्रामपंचायतीने केला आहे. पोचमपल्ली गावातील सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या ग्रामसभेत याबाबत ठराव संमत करण्यात आला. ऑक्टोबर महिन्यात मेडीगट्टा धरणाचे द्वार क्रमांक १८ ते २१ खचले आहे. त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग होत असून धरणाखालील गावातील शेतजमिनीचे नुकसान होत आहे. या भागात अतिवृष्टी झाल्यास परिसरातील सर्व गावांना मोठा धोका आहे. त्यामुळे धरणाच्या द्वारांची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत केली.
